नगरसेवकांचा निधी वापराविनाच; अडीच महिने बाकी, विकासकामांना खीळ, मुदतवाढीची मागणी

कोटींच्या घरात उड्डाण घेणाºया महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी वाया जातो. त्यामुळे या वर्षी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी पहिल्यांदाच वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडला.

मुंबई : कोटींच्या घरात उड्डाण घेणाºया महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी वाया जातो. त्यामुळे या वर्षी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी पहिल्यांदाच वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडला. मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि सॅप प्रणाली काही काळ ठप्प राहिल्याने, विभाग स्तरावर मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे रखडली आहेत. बºयाच वॉर्डांमध्ये गेले १० महिने नागरी कामांना सुरुवात झालेली नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ अडीच महिने उरल्याने, हा निधी वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगरसेवक हवालदिल झाले असून, निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची जोरदार मागणी त्यांनी पालिका महासभेत शुक्रवारी केली.
प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे नगरसेवक निधी वाया जाण्याची भीती समाजवादी पक्षाचे गटनेते राइस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे महासभेत व्यक्त केली. सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी त्यांच्या मुद्द्याचे समर्थन करीत, या विलंबासाठी प्रशासनास जबाबदार धरले. निधी वाया गेल्यास संबंधित विभागाचे सहायक आयुक्त, सहायक अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी केली, तर रखडलेल्या विकास कामांना गती देण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. याची गंभीर दाखल घेत, महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी नगरसेवक निधी वापरण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प
सन २०१६-२०१७मध्ये ३७ हजार कोटी असलेला अर्थसंकल्प २०१७-२०१८मध्ये २५ हजार कोटींवर आणण्यात आला. या अर्थसंकल्पात केवळ महत्त्वाच्या व आवश्यक कामांनाच प्राधान्य देण्यात आले आहे, तसेच विकास नियोजन आराखड्यातील तरतुदींच्या अंंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

...म्हणून झाला विकासकामांना विलंब
फेब्रुवारी २०१७मध्ये महापालिका निवडणुका झाल्याने, अर्थसंकल्प मंजूर होण्यास आणखी ६ महिन्यांचा विलंब झाला. मधल्या
काळात जीएसटी लागू झाला.
ही अडचण संपत नाही, तोच
सॅप प्रणाली महिन्याभरासाठी ठप्प होती. यामुळे निविदा प्रक्रिया व कामाचे कार्यादेश अशी सर्व कामे
रखडली.

शेवटचे अडीच
महिनेच शिल्लक
नगरसेवक निधी व विकास निधी तसेच प्रत्येक नगरसेवकाला त्यांचे राजकीय पक्षातील स्थान व ताकदीनुसार निधी मिळत असतो.
३१ मार्चपर्यंत हा निधी खर्च करण्याची मुदत असते.
मात्र, निवडणुकांमुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी उशिरा, तर जीएसटी आणि सॅप प्रणालीमुळे विकासकामे लांबणीवरच पडली आहेत. आता ती पूर्ण करण्यासाठी अडीच महिनेच नगरसेवकांकडे उरले आहेत.