महिला व बाल हक्क समितीनं ग्रामपंचायत, महापालिका, बालसुधारगृह, आदिवासी आश्रमशाळांना दिल्या भेटी

विधिमंडळाच्या महिला व बाल हक्क कल्याण समितीचा दौरा नुकताच उल्हासनगर, जव्हार, मोखाडा आणि भिवंडी येथे आयोजित करण्यात आला होता. या दौ-यामध्ये उल्हासनगर महानगरपालिका, जव्हार ग्रामपंचायत, मोखाडा ग्रामपंचायत, उल्हासनगर आणि भिवंडी येथील बालसुधारगृह, आदिवासी आश्रमशाळांचा आदींचा समावेश होता.

- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई- विधिमंडळाच्या महिला व बाल हक्क कल्याण समितीचा दौरा नुकताच उल्हासनगर, जव्हार, मोखाडा आणि भिवंडी येथे आयोजित करण्यात आला होता. या दौ-यामध्ये उल्हासनगर महानगरपालिका, जव्हार ग्रामपंचायत, मोखाडा ग्रामपंचायत, उल्हासनगर आणि भिवंडी येथील बालसुधारगृह, आदिवासी आश्रमशाळांचा आदींचा समावेश होता. समितीने विविध ठिकाणच्या समस्यांचा आढावा घेतला आणि महत्त्वपूर्ण सूचना देऊन त्या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासनाला दिले आहेत. विधिमंडळाची महिला व बाल हक्क आणि कल्याण समितीच्या अध्यक्षा व वर्सोव्याच्या भाजपा आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांची वर्सोवा म्हाडा कॉलनी येथील कार्यालयात त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी लोकमतला या दौऱ्याविषयी विस्तृत माहिती दिली.

विधिमंडळाची महिला व बाल हक्क आणि कल्याण समिती महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्यांची माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी भेट देऊन ते सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असते.महिलांचे हक्क, त्यांचे संरक्षण तसेच महिलांसाठीच्या योजना व सोयी सुविधांचे पालन होते कि नाही याची पडताळणी करते. महिलांचे हक्क आणि अधिकार अबाधित ठेवण्याच्या महत्वपूर्ण सूचनाही ही समिती संबंधित स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणांना देत असते. नुकतीच महिला व बाल हक्क आणि कल्याण समितीच्या अध्यक्षा व आमदार डॉ. भारती लव्हेकर आणि समितीच्या अन्य सदस्यांनी ग्रामपंचायती, बालसुधारगृह, आदिवासी आश्रमशाळांना भेट दिली. महिलांना नोक-यांमध्ये प्राधान्य मिळावे या हेतूने शासनाने २५ मे २००१ मध्ये एक जीआर काढला होता.त्यानुसार महिलांना शासकीय व निमशासकीय संस्थांमधील नोक-यांमध्ये ३० % आरक्षण द्यावे असे नमूद करण्यात आले होते. या जीआरची अंमलबजावणी होते कि नाही याची माहिती या दौ-यावेळी घेण्यात आली अशी माहिती डॉ.लव्हेकर यांनी दिली.

तसेच महिला बजेटसाठी वेगळा ५ % निधी राखीव ठेवला जात आहे का नाही, त्यासाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापर होतो का याची पडताळणी समितीने केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे महिला व बाल कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होते कि नाही, बचत गटांना गाळे मिळतात कि नाही, महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृह आहेत कि नाही याची खातरजमा यावेळी समिती सदस्यांनी केली. स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक अत्याचाराच्या अनुषंगाने विशाखा समितीची स्थापना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यानुसार विविध ठिकाणी विशाखा कमिटीची स्थापना केली आहे की नाही तसेच या कमिटीच्या पदाधिका-यांच्या नावासह आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक असलेला बोर्ड लावणे बंधनकारक असते.

हा बोर्ड लावण्यात आलेला आहे का नाही याची खातरजमा केली. तसेच प्रत्येक ऑफिसमध्ये महिला कक्ष आहे कि नाही, सार्वजनिक स्वच्छतागृह आणि त्यातील सुविधा आदींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.अलीकडेच विधिमंडळाच्या महिला हक्क आणि कल्याण समितीची कार्यकक्षा वाढली असून त्यामध्ये महिलांच्या प्रश्नांबरोबरच बालकांचे प्रश्न आणि त्यांच्या समस्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या समितीचे नावही आता महिला व बाल हक्क आणि कल्याण समिती असे करण्यात आले आहे असे आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांनी शेवटी सांगितले.