मुंबई : घरातील महिला सदस्यांनी घर व घराबाहेरील कामाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणे , हे समाजातील खालच्या स्तरातील कुटुंबांना अपेक्षित आहे, असे निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने एका ३० वर्षीय आरोपीची व त्याच्या आईची घरगुती हिंसाचार व सुनेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून सुटका करताना नोंदविले. घरकाम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या प्रियांकाचा विवाह २०१५ मध्ये प्रशांत शेलार याच्याशी झाला. विवाहानंतर एकाच महिन्यात तिने घरकाम करत असलेल्या एका घरी आत्महत्या केली. प्रियांकाने हे टोकाचे पाऊल का उचलले हे स्पष्ट झालेले नाही,असे न्यायालयाने म्हटले.
'समाजातील खालच्या स्तरातील कुटुंबांना महिलांनी घर आणि बाहेरचे काम, अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडणे, अपेक्षित असते. प्रियांका ज्या समाजाची होती, त्या समाजात कुटुंबातील महिलांनी सदस्याने जगण्यासाठी दुहेरी कामे करणे स्वाभाविक आहे. जसे की, घरगुती काम आणि घरकाम...कुटुंब चालविण्यासाठी प्रियांका आपल्या पतीला हातभार लावत होती, असे न्यायालयाने म्हटले.
प्रियांकाने आत्महत्या केल्यावर तिचा नवरा प्रशांत व सासू वनितावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रियांकाला तिच्या कामाच्या ठिकाणी अनेक किलोमीटर चालत जाण्यास सासरच्यांनी भाग पाडले. तसेच तिला माहेरी संपर्क साधून देण्यात आला नाही, असा आरोप प्रियांकाच्या पालकांनी केला आहे.
आरोपी तिच्या रंगावरून तिला सारखे बोलत असे, तसेच तिच्यावर संशयही घेत असे. तिने पहाटे ५ वाजता उठून कामावर जाण्यापूर्वी घरातील सर्व कामकाज पूर्ण करणे आणि कामावरून घरी परतल्यावर सर्व कामे आटोपण्याची अपेक्षा केली जात, असे तक्रारीत म्हटले आहे. दैनंदिन कौटुंबिक घडामोडींमध्ये" जिथे सासू काहीवेळा आपल्या सुनेबद्दल तक्रार करते, तेव्हा मानसिक क्रूरता आत्महत्येस कारणीभूत आहे, असे म्हटले जाऊ शकत नाही. कारण ही एक नैसर्गिक घटना आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
अपमान करणे, टोमणे मारणे आणि निर्बंध घालणे, ही कृत्ये सामान्यतः व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करत नाहीत. मात्र, जर आरोपीने गुन्हेगारी वृत्तीने पीडितेनी आत्महत्या करावी, या हेतूने पीडितेची मानसिक छळवणूक व कायमचे भांडण करणे निराळे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रशांत व त्याच्या आईने प्रियांकाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्यासंदर्भात पुरावे नाहीत. सरकारी वकिलांच्या साक्षीदारांनी त्यांच्या पुराव्यात जे काही सांगितले, ते सहसा प्रियांका ज्या समाजाशी संबंधित होती, त्या समाजातील महिलांच्या दैनंदिन जीवनात घडते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.