'महिलांना शासकीय व निमशासकीय संस्थांमधील नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण द्या'

जर एकदा वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन पात्र महिला उमेदवार न मिळाल्यास तीन वेळा जाहिराती देण्यात याव्यात.

मनोहर कुंभेजकर, मुंबई: शासकीय व निमशासकीय संस्थांमधील नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३० % आरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी वर्सोवा विधानसभेच्या भाजपा आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली. जर एकदा वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन पात्र महिला उमेदवार न मिळाल्यास तीन वेळा जाहिराती देण्यात याव्यात. मात्र, महिला उमेदवारांच्या जागी पुरुष उमेदवाराची कदापि भरती करू नये, यासाठी जीआरमध्ये देखील बदल करावा असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 नोकरदार महिलांसाठी वर्किंग वूमन्स  होस्टेल्सची संख्या वाढवावी, शासकीय रुग्णालयांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्व्हीकल कॅन्सरच्या स्क्रिनिंगसाठीची व्यवस्था करण्यात यावी, सर्व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका शाळा, शासकीय आश्रमशाळा, आदिवासी आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन्स तसेच डिस्पोझेबल मशीन्स बसवण्यात याव्यात अश्या विविध आग्रही मागण्या आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांनी विधानसभेत पुरवणी माणग्यांवरील चर्चेत बोलताना केल्या. महिलांचे हक्क व त्यांच्या सोयी-सुविधा अबाधित राहाव्यात यासाठी त्यांनी या मागण्या केल्या आहेत.

आज त्यांची वर्सोवा लोखंडवालाच्या कार्यालयात भेट घेतली असता त्यांनी याबाबत केलेल्या विविध मागण्यांबाबत लोकमतला सविस्तर माहिती दिली. २५ मे २००१ मध्ये पारित केलेल्या महिला आणि बाल विकास विभागाच्या जीआरनुसार शासकीय व निमशासकीय संस्थांमधील नोक-यांमध्ये महिलांना ३० % आरक्षण द्यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसून शासनाच्या मूळ उद्देश सफल होत नसल्याची धक्कादायक बाब आमदार डॉ.लव्हेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली असे त्यांनी सांगितले. संबंधित जिल्हा परिषद, पालिका, महानगरपालिका प्रशासनातर्फे जागा भरण्यासाठी जाहिराती देण्यात येतात, मात्र या जाहिराती एकदाच प्रकाशित होतात.सदर जागेवर महिला उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेवर पुरुष उमेदवाराची नियुक्ती केली जाते हे महिलांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे अशा जागा केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात याव्यात, पुरुष उमेदवारांची नियुक्ती करू नये, भरतीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीसुद्धा ३ वेळा प्रकाशित कराव्यात, त्या अनुषंगाने महिला आणि बाल विकास विभागाच्या जीआरमध्ये योग्य तो बदल करावा, असेही त्यांनी सांगितले. 

 ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्व्हीकल कॅन्सरच्या रुग्णांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येत आहे. या आजारांवर योग्य वेळी उपचार मिळावा यासाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्व्हीकल कॅन्सरच्या स्क्रिनिंगसाठीची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच मोबाईल व्हॅनमध्येही  ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्व्हीकल कॅन्सरच्या स्क्रिनिंगची व्यवस्था करावी जेणेकरून गरीब व गरजू महिलांना त्याचा जास्तीत - जास्त लाभ घेता येईल अशीही मागणी देखिल त्यांनी केली आहे.

 सर्व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका शाळा, शासकीय आश्रमशाळा, आदिवासी आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन्स तसेच डिस्पोझेबल मशीन्स बसवण्यात याव्यात, विद्यार्थिनींची स्त्रीरोग तज्ज्ञांद्वारे नियमित तपासणी व्हावी, तसेच विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणे शासन अनुदानित संस्थाचालकांना सक्तीचे करावे अशी महत्वपूर्ण मागणी त्यांनी केली आहे. नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त गाव सोडून महाराष्ट्राच्या विविध शहरांत एकट्या राहणा-या महिलांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न फार मोठा आहे. अशा महिलांसाठी वर्किंग वूमन्स  होस्टेल्सची संख्या वाढवावी. महिलेला शासकीय वसतिगृहात राहण्यासाठीची वयोमर्यादा ५० वर्षे आहे. ही वयोमर्यादा क्षिथील करून महिलेला तिच्या निवृत्तिपर्यंत वसतिगृहात राहण्याची मुभा द्यावी अशी महत्वाची मागणी त्यांनी केली आहे. पुरवणी मागण्यांवेळी बोलताना त्यांनी वर्सोवा मतदारसंघातील कलेक्टर लँड,एसआरए प्रश्नांनाबाबतही त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.