मुंबई- महिला व्यवसायिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारकडून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून महिला समृद्धी कर्ज योजना हे धोरण राबविले जात आहे, ही योजना महिलांसाठी खूप उपयुक्त आहे. या योजनेमध्ये कर्जाचा व्याजदर हा ४ टक्के आहे. तसेच योजनेची परतफेड याचा कालावधी हा तीन वर्षे आहे. या योजनेचा हेतू हा बचत गटामार्फत ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांना कर्ज पुरवठा व्हावे म्हणून ही योजना राबवली आहे.योजनेचे स्वरूपप्रकल्प मर्यादा रुपये ५ लाखापर्यंत बचत गटातील सभासदांना प्रत्येकी रुपये २५,००० हजार आहे. राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग ९५ टक्के तसेच राज्य मंडळाचा सहभाग ५ टक्के आहे. लाभार्थीचा सहभाग निरंक आहेयोजनेची पात्रतासर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लाभार्थी हा मागासवर्गीय जात किंवा अनुसूचित जातीचा असला पाहिजे. बचत कर्ज गट आणि समाजातील मागासवर्गीय घटकांतील महिला उद्योजक या कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. लाभार्थी बीपीएल श्रेणीतील असावेत. कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉर्ड असू नये. महिला लाभार्थ्याचे किमान वय १८ ते ५० वर्षांतील असावे. कर्जदाराच्या वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रुपये ९८हजार तर, शहरी भागासाठी अर्जदार कुटुंबाचे १ लाख २० हजार रुपये पर्यंत असावे.आवश्यक कागदपत्रेजात प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, सेल्फ ग्रुप मेंबर्शिप आयडी कार्ड, रहिवासी पुरावा (विज बिल किंवा रेशन कार्ड), ओळख करावा (मतदार ओळखपत्र), अर्जयोजनेच्या अटीमहिला लाभार्थ्याला या कर्ज योजनेअंतर्गत ९५ टक्के कर्ज राष्ट्रीय महामंडळाकडून व पाच टक्के कर्ज हे राज्य महामंडळाकडून उपलब्ध केले जाते परंतु काही वेळेस राज्य महामंडळाकडून कर्ज उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी महिलेला स्वतःकडे पाच टक्के रक्कम भरावी लागते. जावळी कर्ज उपलब्ध होईल त्यावेळी कर्ज मिळाल्यापासून चार महिन्याच्या आत कर्जाचा उपयोग करून जो उद्योग उभारला आहे तो दाखविणे बंधनकारक आहे.इथे करा अर्जलाभार्थ्यांना अर्ज करून लाभ घेण्यासाठी कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावे लागतील.
महिलांना उद्योगासाठी चार टक्के दराने व्याज , अर्ज केला का?
By स्नेहा मोरे | Published: February 25, 2024 7:15 PM