Women's Day Special: खुली चर्चा - ‘ती’च्या वेदनांची आरास ही!

कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रे, दाखले मिळण्यास अडचणी येतात. त्यासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये स्वतंत्र डेस्क सुरु व्हावा.

आज जागतिक महिला दिन! वर्षानुवर्षांच्या परंपरेचे जोखड भिरकावून देत महिलांनी आज सर्वच क्षेत्रांत आघाडी घेतली आहे. कायद्यानेही तिला समान हक्क प्रदान केले आहेत. असे असले तरी ‘ती’ची वेदना कायम आहे. कल्याणकारी योजना आहेत मात्र त्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतात का? त्या तिथपर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर या योजनांनीच त्यांच्यापर्यंत का जाऊ नये, असा कळीचा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.

‘ती’ला भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर वेळोवेळी चर्चा झडतात, पेपरात लेख येतात, सर्व काही साजरे होते; ‘ती’च्या वेदना मात्र कायम राहतात, असे का? असा सर्वांनाच अंतर्मुख करायला लावणारा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

पुरुषप्रधान मानसिकता बदलावी
महिलांसाठी असलेले कायदे आणि योजना या फक्त कागदावरच आहेत. महिलांसाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ झाला, पण त्याची अंमलबजावणी खरेच होते आहे काय? पोलीस स्टेशनमध्ये जर महिला गेली तर तिथेही तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. आपण तक्रार केली तर उरलासुरला आपला आसराही जाईल, ही भीती सदैव घर करीत असते. नशिबाला दोष देत स्त्री हे सर्व सहन करते. जोपर्यंत पुरुषप्रधान मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत कायद्याचा कितीही बडगा उगारला तरी समाजात स्थित्यंतरं संभव होणार नाही. म्हणून साहिरच्या शब्दात... ‘‘औरत ने मर्दो को जनम दिया मर्दों ने उसे बाजार दिया’’ - डॉ. सविता बेदरकर, सिविल लाइन, गोंदिया


आर्थिक सबलीकरण हाच मार्ग
महिलांचा दर्जा सुधारण्यासाठी दोन स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. संरक्षक कायदे व कल्याणकारी योजना. आज महिलांना घटनेने समान हक्क दिलेले असले तरी सामाजिक कारणांमुळे या हक्कांपासून महिला आजही वंचितच आहेत. कायद्यांची कडकरितीने अंमलबजावणी आणि आर्थिक सबलीकरण हे महिलांविरुद्ध हिंसाचार कमी करण्याचे प्रमुख मार्ग आहेत. - अंजली कमलाकर स्वामी,
मलकापूर, जि. लातूर

कायदा बोथट; संस्कार लोपले
पूर्वी माता-पिता किंवा कुटुंबातील इतर बुजुर्ग व्यक्तींचा आदर राखावा अशी आपली संस्कृती होती. आता ती कमी झाली. लैंगिक शिक्षण त्याच बरोबर नकार ऐकूण घेण्याचे शिक्षण आपण मुलांना देत नाही. आज मोबाईल आणि सहाजिकच त्या माध्यमातून पोर्नोग्राफी तरुणाच्या हातात आली आहे. शिवाय दारूची उपलब्धता आहेच. त्यामुळे देखील तरुण भरकटतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. शेवटी कायदा ही बाब महत्त्वाची आहेच. कारण भूक लागली म्हणून कोणी विष खात नाही. - ममता कार्तिक कन्नाडे, राजर्षी शाहू कॉलेज, कोल्हापूर.

‘सक्षम महिला’ शब्द रूढ करावा ‘नारी आता अबला नाही , संघर्ष आमचा चालू राही’
मागील अनेक वर्षांपासून ‘महिला सुरक्षा’ हा विषय सातत्याने चर्चेत आहेत. मात्र, हे दोन शब्दच आमच्या मनातील भीतीचा स्तर वाढविण्यासाठी कारणीभूत होत आहेत. ‘महिला सुरक्षा’ याऐवजी ‘सक्षम महिला’ हा शब्द रूढ करण्यास हरकत काय? महिलांचा आदर करण्याची सुरवात घरापासूनच केली पाहिजे. मुलांनाही तसे धडे दिले पाहिजेत. याशिवाय योग्य वयात मुला-मुलींना लैंगिक शिक्षण द्यायला हवे. निर्भया प्रकरणानंतर गुन्हे दाखल होण्याच प्रमाण अनेक पटींनी वाढले आहे. परंतु गुन्हेगारांच्या मनात भीती उत्पन्न व्हावी अशा शिक्षा मात्र होत नाही. - अंकिता राजेंद्र कळमकर, राष्ट्रीय अध्यापक विद्यालय, हनुमान नगर नागपूर.

प्रशासन तत्पर बनवण्याची गरज
महिला सुरक्षेबाबत समाजात आणि सरकारी पातळीवरदेखील जागृती वाढत आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान असो किंवा महिलांसाठी बनविलेल्या हेल्पलाईन्स, प्रशानस दक्ष होऊ लागले आहे. महिलांना समान संधी मिळण्यासाठी समाजात अजून जागरुकता निर्माण होणे गरजेचे आहे. कायदा शोषितांपर्यंत पोहोचतो त्याचवेळी त्याला खरा अर्थ प्राप्त होतो. सरकारी योजना भरपूर आहेत परंतु त्याचा फायदा तळागाळातील महिलांना झाला पाहिजे, यासाठी प्रशासन तत्पर बनवण्याची गरज आहे. पुरुषवर्गाचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. - शैलजा पाध्ये - कुलकर्णी, शिक्षिका - जवाहर नवोदय विद्यालय दौलतनगर, जळगाव.

मुलांवर सुसंस्कार करावेत
महिला, मुली, अगदी अल्पवयीन मुलींवर अलिकडे होणारे अत्याचार हे सुन्न करणारे आहेत. याला कारण केवळ समाज आणि कायदे नसून घरातील संस्कारही त्याला जबाबदार आहेत.मुलाच्या तुलनेत मुलीला घरातच दुय्यम वागणूक मिळते. मुलगा लाडात वाढल्याने आईवडिलांचेही ऐकण्याच्या पलिकडे गेलेला असतो. आणि मग तो काहीही करायला मागेपुढे पहात नाही. इंटरनेटच्या माध्यमातून नको ते मुलांच्या हातात पडले आहे. त्यामुळे भावनेवर ताबा ठेवणे अशा मुलांना शक्य होत नाही. यासाठी आई-वडिलांनी बालपणापासूनच चांगले संस्कार करावेत. - निलीमा पडते, बोळींज, वसई

विकासासाठी योग्य अवकाश मिळत नाही
आजच्या युगातील स्त्री ही सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असताना दुसऱ्या बाजूला तिच्यावरील अत्याचार वाढताना दिसत आहेत. अगदी वर्तमानपत्र उघडताच हुंडाबळी, कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार, विनयभंग, अशा बातम्या वाचायला मिळतात.विशिष्ट वर्ग सोडता महिलांवरील होणारे अत्याचार स्त्रीची स्व जाणीव नष्ट करत आहेत. समाजाचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, पुरुषांच्या तुलनेत मिळणारी दुय्यम वागणूक, वैद्यकीय सुविधा, राजकीय-सामाजिक हस्तक्षेप आदी कारणांमुळे स्त्रीला विकास साधण्यासाठी जो अवकाश मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही कुटुंब व समाजातील प्रत्येक घटकाने लिंग भेदभाव दूर करावा.- विजयाश्री दुर्गादास जिवरग, तांदलवाडी, ता. रावेर, जि. जळगाव

न्यायालयीन दिरंगाई चिंताजनक
निर्भयाला डिसेंबर २०१२ ला जाऊन आज सात वर्षे झालीत आणि पोरकटपणाची हद्द ही आहे की, चारही दोषी एका मागून एक याचिका दाखल करत असल्यामुळे फासावर चढवले जात नाही. कालमर्यादेत निकाल लागत नसल्यामुळेच हैद्राबादमध्ये झालेल्या एन्काऊन्टरला लोकांनी डोक्यावर घेतले. लाईफ फास्ट झाले म्हणून आपण मिरवतो मग न्याय मिळायला एवढा वेळ का? पोलिसांचा धाकच उरला नाही. भर रस्त्यात पोलीसानांच मारून बदमाश फरार होतात. मग असहाय्य स्त्रियांची काय गत राहील. - सोनिया बा. जाधव, म्हाडा, कॉटन मार्केट, नागपूर.

कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा जोतिबा फुले यांच्यामुळेच खºया अर्थाने महिलेला शिक्षण मिळाले. स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व घटनेने सांगितले असले, तरी स्त्रियांना आजही दुय्यम वागणूक देण्याची मानसीकता बदलेली नाही. आजही शिकलेल्या तसेच कष्टकरी बाईला प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष करावा लागतो. सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी विविध प्रकारचे कायदे करते. अनेक योजना राबवते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती किंबहुना यंत्रणाच अनेकदा अपुरी असते, त्यामुळे त्या योजनेचा लाभार्थी नेमका कोण ठरला, हा संशोधनाचा विषय ठरतो.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अशी केंद्राची योजना आहे. मात्र, आज देशातील कोणत्याही शहरातील महिला अत्याचाराची टक्केवारी पाहता, ही योजना वरकरणी मोठी वाटते. वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा (एमटीपी), गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा (पीसीपीएनडीटी), अन्न अधिकार कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, बालकामगार प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिला आणि मुलींना संरक्षण देणारा कायदा, २००५ तसेच, लैंगिक अत्याचारांपासून मुलींचे संरक्षण करणारा कायदा (पोक्सो) असे काही महत्त्वाचे कायदे आहेत. परंतु त्याची पुरेशी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कौटुंबिक हिंसाचार, वेठबिगारी आणि बालविवाह, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, तरच काही अंशी परिस्थिती बदलू शकेल. - अ‍ॅड. गायत्री कांबळे, कौटुंबिक न्यायालय, पुणे

योजनांचा पाठपुरावा करणारी तक्रार निवारण यंत्रणा गरजेची
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महिलांसाठी शेकडो कल्याणकारी योजना आहेत. महिलांसाठी आणि बालकांसाठी स्वतंत्र महिला आणि बाल कल्याण खाते आहे. काही महिलांना त्याचा लाभ मिळालाही आहे. परंतु आजही बहुसंख्य गरजू महिला आणि मुली या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित आहेत. सरकारी योजनांची पुरेशी माहिती नाही. काही योजनांची नावे आणि ढोबळमानाने त्यात काय आहे हे माहिती असते. मात्र, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणते निकष आहेत, कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती नसते. साधारणपणे महिलांच्या योजनांची माहिती अनेकदा महिलांना न देता पुरुषांना दिली जाते. आदिवासी, दलित यासारख्या परिघावरच्या आणि वंचित समुदायाच्या महिला या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहतात.

कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रे, दाखले मिळण्यास अडचणी येतात. त्यासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये स्वतंत्र डेस्क सुरु व्हावा. कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी बहुसंख्य महिलांना योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. सरकारी योजनांची माहिती सांगण्यासाठी येणाºया प्रतिनिधींना महिला समस्या सांगतात. परंतु, त्याचे पुढे काही होत नाही. योजनांचा फीडबॅक घेणारी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. महिला ग्रामसभा कागदावर न राहता प्रत्यक्षात व्हाव्यात, मुली आणि महिलांना बोलण्यासाठी, समस्या मांडण्यासाठी काही ठरावीक कालावधीत जनसुनवाया होऊन प्रश्न सोडवले जावेत. - शैलजा आरळकर, सामाजिक कार्यकर्त्या - पुणे

कष्टकरी महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही
केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे महिलांसाठी आरोग्य, आपत्ती, मुले, शिक्षण, रोजगार, घरकूल अशा विविध निकषांवर आधारित योजना उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. मात्र, गरजूंची संख्या, मंजूर झालेला निधी आणि प्रशासनाचा कामाचा वेग या सर्वच आघाड्यांवर योजनांबाबत नाराजीच दिसते आहे. महिला म्हणजे केवळ एकटीचा विचार करुन चालत नाही. ती संपूर्ण कुटुंबाचा डोलारा वाहत असते. त्यानुसार, योजनांचा आराखडा तयार करण्याची मानसिकता शासनामध्ये रुजायला हवी. महिला शिकल्या, संघटित होऊ पाहत आहेत; मात्र, त्यांचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. शिक्षण घेऊनही आज तरुणींसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. मॉलमध्ये, दुकानांमध्ये काम करुन अनेक जणी कुटुंबाची गुजराण करत आहेत. तरुणी, महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण अनेक पटींनी वाढले आहे. संघटना रस्त्यावर उतरत आहेत, आंदोलनातून कायदे निर्माण होत आहेत, योजना पुढे येत आहेत. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर घोर निराशाच पदरी पडते. अत्याचार पीडितेसाठी असलेल्या मनोधैर्य योजनेचा निधीही योग्य पद्धतीने वापरला जात नाही. योजनांसंदर्भात असलेल्या समस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाही.

शहरांमधील झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढत आहेत. पण पुनर्वसनाचे काय? घरकूल योजनेअंतर्गत प्रतिव्यक्तीला निवासासाठी काही तरी जागा देणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याप्रमाणे योजनेअंतर्गत नियोजनही करण्यात आलेले नाही. आजही बहुसंख्य महिला असंघटित क्षेत्रात काम करतात. कामगार महिलांसाठी योजना काही प्रमाणात असल्या तरी त्यातून मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असते. मोलकरणींना मात्र कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही. आठवड्याला सुट्टी, सुरक्षेची हमी, पेन्शन याबाबतीत त्यांना कोणताच लाभ मिळत नाही. २००८ मध्ये मोलकरणींसाठी कल्याणकारी मंडळाचा कायदा आला, २०१८ मध्ये मंडळ स्थापन झाले. त्यानंतर काही महिलांना १० हजार रुपये सन्मानधन मिळाले, यापलीकडे काहीच झालेले नाही. महिलांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मुलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात, यादृष्टीने योजनांची आखणी गरजेची आहे. - मेधा थत्ते, अध्यक्षा, श्रमिक महिला मोर्चा, पुणे

पुरुषांना काट्यावर धरणे म्हणजे समानता नव्हे!
स्त्री जसे बाईपणाच्या आकृतिबंधात अडकलेली असते, तसेच पुरुषही पुरुषपणाच्या आकृतिबंधात अडकलेला असतो. कामांची वाटणी म्हणजे समानता एवढाच मर्यादित अर्थ घेतल्याने स्त्री-पुरुष समानता हा चेष्टेचा विषय झाला आहे. स्त्रियांना झुकते माप देणे आणि पुरुषांना काट्यावर धरणे, त्यांना शत्रू समजणे, म्हणजे समानता नाही. तर एकमेकांप्रती आदरभाव जपत सामोपचाराचे सहजीवन म्हणजे स्त्री-पुरुष समानता होय. महिलांना स्वातंत्र्य देणे आणि पुरुषांना बंधनात अडकवणे, हे समानतेत अपेक्षित नाही. किंवा कामाची अर्धी-अर्धी वाटणी एवढाच हा विषय मर्यादितही नाही. मुळात हा विषय मानसिकतेशी संबंधित आहे. स्त्रीला माणूस म्हणून मान्यता देणे, तिच्या गुण-दोषांसकट तिला स्वीकारून तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आदर करणे आणि कामाच्या ओझ्याची सहवेदना, संवेदनशीलता समजून घेणे समानतेमध्ये अपेक्षित आहे. घराच्या आत आणि घराच्या बाहेर बºयाच प्रमाणात स्त्री-पुरुष भेदाभेद दिसून येतो. पुरुष उच्च शिक्षित आणि अतिउच्च शिक्षित असले तरी शेवटी पितृसत्ताक मानसिकतेचे शिकार असतात. त्यामुळे खºया अर्थाने समानता आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा विषय अनेकदा तो फक्त महिलांपुढेच मांडला जातो. या विषयाची व्याप्ती मोठी असून, पुढारलेल्या गटाने या बाबतीत थोडे मागे राहिलेल्या लोकांना एकत्र आणले, तर हा विषय व्यापक होईल. - डॉ. स्मिता अवचार, समाजशास्त्र

कायदे कठोर करून अंमलबजावणी करा
आपला देश २१ व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना देशात अनेक प्रश्नांची उकल झालेली आहे. ३७० वे कलम रद्द केले जाते. कित्येक वर्षाचा काश्मीर प्रश्न सोडवला जातो. तलाकचा कायदा बदलला जातो. पण महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी आवश्यक ते कायद्यात बदल केले जात नाहीत. कायद्याचा धाक उरला नाही. न्यायालयीन लढाईही जलदगतीने होत नाही. त्यामुळे आरोपींचे धाडस वाढते. महिलांवर अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे केले पाहिजेत. - सारिका कुलकर्णी, तहसील रोड, अकोट, जि. अकोला.

मोबाइलमुळे तरुण पिढीचा संयम सुटतोय
पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे स्त्री नेहमीच दुय्यम स्थानांवर राहिलेली आहे. तिला भोगवस्तू समजतात. आज टीव्ही, मोबाइलमधून दाखवल्या जाणाऱ्या विकृत चित्रांमुळे तरुण पिढी विचलीत होत आहे. मनाचा संयम, स्त्रीत्वाचा आदर, कुटुंबातील संवाद, वाढत्या वयात योग्य वेळी मार्गदर्शन अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती संपुष्टात आल्याने तरुण एकलकोंडे व वाईट संगतीने कुविचाराकडे झुकत चालले आहेत, हे देखील अशा घटनांमगील एक कारण आहे. योग्य वैचारिक बैठक मिळणे, मुलींना सबल करणे त्यासाठी शिबिरे, अध्यात्मिक विचारांची गरज आहे. - माधुरी मोरे, पारोळा, जि. जळगाव.

स्त्रीचा आदर करायला शिका
भारतीय स्त्री ही पुरुषाच्या तुलनेत कुठेच कमी नाही. परंतु भारतीय संस्कृती ही पुरुषप्रधान असल्याने स्त्रियांना कमी लेखले जाते. अगदी स्त्रीची प्रगती असो वा स्तुती पुरुषांच्या डोळ्यात खुपते. ती जीव देईल पण आपले शील देणार नाही हे माहीत असलेला पुरुष तीचे शील हरण करुन तीला मारुन टाकतो हे आजचे चित्र आपण पाहतो आहे. मातृदेवोभव ची शिकवण देणाºया आणि स्त्रियांबद्दल आपार आदर असलेला आदर्श राजा छत्रपती शिवरायांच्या राज्यात हे घडते याचा मनोमन संताप येतो. काहीवेळा आजचे सामाजिक वातावरण या गोष्टीला जबाबदार असले तरी आपल्या मुलांवर बालपणापासून चांगले संस्कार झाले तर बाहेरच्या वाईट संगतीचा परिणाम सहसा होणार नाही. घरातूनच स्त्रीबद्दल आदराचा आदर्श निर्माण केला पाहिजे. - उज्ज्वला प्रवीण खिरटकर, शांतीवन लेआऊट, वरोरा, जि. वर्धा

‘ती’ आजही असुरक्षितच आहे
कायदे, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली असती तर अत्याचार, जळीत, लैंगिक शोषणाच्या बातम्या रोज घडल्या नसत्या. बलात्कारासारख्या घटना सोशल मीडियावर लाइव्ह बघायला मिळतात तेव्हा काही वेळ बधिरता येते. विविध ठिकाणी महिला सुरक्षा कक्ष उघडला असला तरी तक्रारीला न्याय मिळत नाही. त्यामुळे सर्वच महिलांना असुरक्षित वाटते. - अनिता जाधव, सेक्टर १२, खारघर, नवी मुंबई.