रात्री-बेरात्री जायचे कुठे? मुंबईत महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची वाट बिकट

महिला प्रवाशांसाठी असणाऱ्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता,वेळेचे नियम, शुल्क आकारणी,स्वच्छतेचे निकष आणि देखरेखीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीची वागणूक असे वेगवेगळे निकष या पाहणीत पडताळून पाहण्यात आले.  

स्नेहा मोरे/ मनीषा म्हात्रे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या स्थितीची पाहणी करण्यासाठी जागतिक महिला दिनानिमित्ताने गेल्या तीन दिवसांत ‘लोकमत’च्या दोन महिला प्रतिनिधींनी मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर,तसेच पश्चिम रेल्वे मार्गावर रात्री दहानंतर प्रवास केला. रिॲलिटी चेक केली. स्त्रियांना या काळात स्वच्छ,सुरक्षित स्वच्छतागृहांची सर्वाधिक गरज असतानाही त्यांचा विचारच होताना दिसत नाही. लाखो प्रवाशांशी संबंधित हा विषय असूनही या व्यवस्थेतील असंवेदनशीलता भयावह असल्याचे दिसून आले.

महिला प्रवाशांसाठी असणाऱ्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता,वेळेचे नियम, शुल्क आकारणी,स्वच्छतेचे निकष आणि देखरेखीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीची वागणूक असे वेगवेगळे निकष या पाहणीत पडताळून पाहण्यात आले.  
स्वच्छतागृहांची पुरेशी सोय नसल्याने,ती सुरक्षित असल्याची खात्री नसल्याने आणि ती वेळेत उपलब्ध होतील याची शाश्वती नसल्याने अनेक महिला नैसर्गिक विधी रोखून धरतात. पाणी पित नाहीत. त्यामुळे पोटाच्या व इतर अनेक विकारांना आमंत्रण मिळते. स्त्रिया घराबाहेर पडल्यावर दिवसभर नैसर्गिक विधी टाळण्याचा प्रयत्न करतात किंवा तशी सवय लावून घेतात. मासिक पाळीच्या काळात, गर्भवती असताना स्वच्छतागृहांची आत्यंतिक गरज असते, तेव्हाही त्यांची  कुचंबणा होते.

सलग तीन रात्री उशिरापर्यंत केलेल्या या रिॲलिटी चेकमध्ये अनेक रेल्वे स्थानकांवर महिला स्वच्छतागृहे वेळेपूर्वी बंद झाल्याचे दिसून आले. महिला स्वच्छतागृहांच्या देखरेखीसाठी पुरुषांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे आढळले. महिला स्वच्छतागृहे उपलब्ध असतानाही महिलांच्या डब्याजवळ त्याचा उल्लेख नसल्याने स्थानकांवर शोधाशोध करावी लागते. या स्वच्छतागृहांमध्ये कचऱ्याच्या बादलीची सोय नाही,सॅनिटरी नॅपकिन्सचे व्हेन्डिंग मशीन नसल्याचे दिसून आले. लघुशंका मोफत असताना,त्याविषयी स्वच्छतागृहाच्या भिंतीवर लिखित नियमावली असतानाही त्यासाठी शुल्क आकारणी होत असल्याचे सर्रास दिसून आले. स्वच्छतागृहांवर कंत्राटदारांचे नाव, संपर्क ही माहिती सक्तीची असतानाही त्याचा उल्लेख नसल्याचे दिसले.

महिला बाल विकास मंत्र्यांनी घेतली दखल 
रेल्वे मार्गांवरील स्वच्छतागृहांप्रमाणेच अन्य स्तरावरही स्वच्छतागृहांची समस्या कायम आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या आणि मूलभूत समस्येचा महिला धोरणात कृतीशील विचार करण्यात आला आहे. या समस्यांच्या निराकरणासाठी तीन टक्के जिल्हा विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे मार्गांवरील स्वच्छतागृहे केंद्राच्या अखत्यारितील असूनही त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी राखीव निधीचा वापर करता येईल. याखेरीज,महिला धोरणातील सर्व बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली असून धोरण मान्यतेनंतर या सर्व मुद्द्यांवर कृतीशील काम करण्यात येईल. 
- यशोमती ठाकूर, महिला व बाल विकास मंत्री