महिलांच्या छळवणुकीच्या तक्रारींवर आता २४ तासांत कारवाई

गृहविभागाचे पोलिसांना निर्देश : अत्याचार प्रतिबंधासाठी मार्गदर्शक सूचना

जमीर काझी 

मुंबई : राज्यात महिला, तरुणींवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांना आता कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. पीडितेकडून छळाबाबत आलेल्या तक्रारअर्जावर २४ तासांच्या आत योग्य कायदेशीर कारवाई करावी लागणार आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची सूचना राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षक व सर्व घटकप्रमुखांना बजाविण्यात आल्या आहेत. त्यासंबंधी होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे.

हिंगणघाट (जि.वर्धा) येथे भरदिवसा शिक्षिकेची पेट्रोलने पेटवून हत्या करण्यात आली. त्याबाबत राज्यभरातून संतापाच्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असताना, अन्यत्रही महिला, तरुणींवर अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महिलांवरील अत्याचाराला रोखण्यासाठी गृहविभागाने कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. त्याअंतर्गत नव्याने एकूण २३ शिफारशी व सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रत्येक घटकप्रमुखांवर राहणार आहे. त्यासंबंधी सातत्याने कार्यवाहीचा आढावा त्यांना घ्यावा लागणार आहे.
मानसिक, शारीरिक छळ होत असल्याबाबतचा एखाद्या तरुणी, महिलेच्या छळवणुकीबद्दल तक्रार अर्ज मिळाल्यास तातडीने कार्यवाही करावयाची आहे. पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून संबंधित पीडितेचा जबाब नोंदवून गैरअर्जदारावर योग्य कायदेशीर कारवाई २४ तासांच्या आत पूर्ण करावयाची आहे. त्यानंतर, त्यासंबंधी वरिष्ठ अधिकाºयांना माहिती द्यावयाची आहे. त्याचप्रमाणे, जर संबंधित पीडिता स्वत: हजर राहून पोलिसांकडे तक्रार देत असल्यास ड्युटीवरील अधिकाºयाने तो केवळ स्वीकारून, त्यावर तातडीने कार्यवाही करून तपासकाम पूर्ण करावे लागणार आहे.
पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक महिला अधिकारी व अंमलदार यांना हद्दीतील शाळा, महाविद्यालये नेमून द्यायाची असून, त्यांनी त्या ठिकाणी वेळोवेळी भेट देऊन पाहणी करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे, पोलीस काका, पोलीस दिदी ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी, महिलांवरील अत्याचारासंबंधी जनजागृती करताना प्रचलित कायदे, त्यातील तरतुदी व शिक्षेबाबतही माहिती द्यावयाची आहे. त्याचा आढावा संबंधित प्रभारी अधिकाºयांनी घ्यावयाचा आहे.
पुरोगामी समजल्या जाणाºया महाराष्टÑात गेल्या सहा वर्षांत महिलांवरील अत्याचारांचे तब्बल १ लाख ७,४४८ गुन्हे दाखल आहेत. त्यात बलात्काराच्या तब्बल २६ हजार ५१२ घटनांचा समावेश आहे.
‘लोकमत’ने यासंबंधी मालिका प्रसिद्ध करून भीषण वास्तव चव्हाट्यावर आणल्यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या गृहविभागाने महिला, पीडितांवरील अत्याचाराला प्रतिबंधासाठी नव्याने २३ मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत.

महिलांवरील अत्याचारांचे गुन्हे आटोक्यात आणू
तरुणी, महिलांवरील अत्याचार रोखण्याला पोलिसांना प्राधान्याने प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गैरकृत्य करणाºया विकृतांना तातडीने कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री

महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. त्यासाठी २३ मार्गदर्शक सूचना नव्याने जारी करण्यात आल्या असून, त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी घटकप्रमुखांवर सोपविली आहे.
- प्रताप दिघावकर, विशेष महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग

बलात्कारांच्या गुन्ह्यांच्या झटपट निकालासाठी प्रयत्न
बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास २ महिन्यांत पूर्ण करण्याची आणि त्यानंतर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ६० दिवसांत खटल्याचे कामकाज संपविण्याची तरतूद ‘क्रिमिनल लॉ अमेडमेंट अ‍ॅक्ट २०१३’ आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर अधीक्षक, आयुक्तालयात गुन्हे विभागाच्या उपायुक्तांनी प्रधान सत्र न्यायाधीशांशी संपर्क साधून प्रयत्न करावेत, अशा सूचना अधिकाºयांना करण्यात आल्या आहेत.