बचत गटाच्या महिलांचे शिधावाटप दुकानाचे अर्ज सरसकट नाकारल्याने महिला कर्जबाजारी 

मंजूर शिधा दुकानांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करावी, अर्जदार महिलांची मागणी 

श्रीकांत जाधव

मुंबई - बचत गटाच्या महिलांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांचे नवीन शिधावाटप दुकानासाठीचे अर्ज निकाली काढले जात नाहीत. भ्रष्ट अधिकारी मागच्या दाराने अर्ज मंजूर करतात. परिणामी अर्जाची पूर्तता करणाऱ्या महिला कर्जबाजारी होऊन बसल्या आहेत. तेव्हा मंजूर झालेल्या शिधा दुकानांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अर्जदार महिलांनी अखिल भारतीय गरिबी निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून केली आहे. 

महिला उत्कर्षाच्या मोठमोठ्या जाहिराती अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात बचत गट महिलांकडून शिधावाटप दुकान देताना ज्या पद्धतीने उपनियंत्रक अधिकाऱ्यांकडून गैरकारभार सुरु आहे. त्याबाबतची माहिती देण्यासाठी अखिल भारतीय गरिबी निर्मूलन समितीच्या महिला अध्यक्षा आसिया रिजवी, स्नेहल पवार आणि अर्जदार महिलांनी मंगळवारी पत्रकार संघात माध्यमांशी संवाद साधला. 

महिलांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या बचत गटाला सामूहिक उत्पन्नाचे काम मिळेल या अपेक्षेने अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या जाहिरातीनुसार नवीन शिधावाटप / रास्तभाव दुकानासाठी अर्ज करतात. अर्जात अटी शर्ती पूर्ण करण्यासाठी गरीब महिला कर्ज काढून दुकाने भाड्याने घेतात. कार्यालयाकडे आपला अर्ज मंजूर होईल अशी प्रतीक्षा करीत त्या दुकानाच्या खर्चात कर्जबाजारी झाल्या आहेत. 

मागील काही जाहिरातीनंतर बचत गटांच्या महिलांनी अर्ज करूनही त्यांचे अर्ज सरसकट नाकारण्यात आले आहेत. त्यात मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील महिला बचत गटांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय गरिबी निर्मूलन समितीच्या महिला अध्यक्षा आसिया रिजवी यांनी माहिती अधिकारात माहिती मिळवली असता त्यांना धक्कादायक कागतपत्रे हाती लागली. ज्याचे अर्ज मंजूर झाले होते. त्याच्या अर्जात खोटी कागपत्रे आणि संशय निर्माण करणाऱ्या आदेशाच्या प्रती आढळून आल्या आहेत. या सर्वांची चौकशी केली असता तसेच काही अर्जदार महिलांकडून माहिती मिळवली असता उपनियंत्रक दर्जाचे अधिकारी पदाचा गैरवापर करून मागच्या दाराने हे अर्ज मंजूर करीत असल्याचा आरोप  अध्यक्षा आसिया रिजवी यांनी केला केला आहे. 

याबाबत त्यांनी अन्न नागरी पुरवठा विभाग सचिव, नियंत्रक आणि उपनियंत्रक शिधावाटप संचालक कार्यालयाकडे निवेदने दिली. मात्र कोणीही भ्रष्ट अधिकारण्यावर कारवाई करीत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे तसेच मंजूर झालेल्या आणि नामंजूर झालेल्या दुकानांच्या अर्जाची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.