शब्द दिला, शब्द पाळला, कोर्टातही मराठा आरक्षण टिकवणारच; मुख्यमंत्री शिंदे

मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, अशी शपथ छत्रपती शिवरायांसमोर घेऊन मी शब्द दिला होता.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, अशी शपथ छत्रपती शिवरायांसमोर घेऊन मी शब्द दिला होता, आज तो शब्द पाळला आहे. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेलच, त्यासाठी आम्ही सगळी ताकद पणाला लावू. मराठा समाजाला आरक्षण बहाल करताना ओबीसी वा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणावर आम्ही गदा आणलेली नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

मराठा आरक्षण विधेयकावर बोलताना शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देताना आम्ही इतर कोणावर अन्याय केला नाही, इतर कोणाच्या आरक्षणाला किंचितही धक्का पोहचविलेला नाही. आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा आणि चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे. हा सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा केला होता निर्धार

मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत.

एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. म्हणून आरक्षण मिळवून द्यायचेच हा निर्धार आम्ही केला होता, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.  

आरक्षणासाठी १५० दिवस अहोरात्र मेहनत

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. सुनील शुक्रे यांच्या समितीने या आरक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे  म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे, हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मी मांडले होते.

माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाने या आरक्षणासाठी गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेतली.

nफक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की, त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी नमूद केले.

विधेयकातील ठळक मुद्दे

विशेष अधिवेशात राज्य सरकारने एकमताने मंजूर केलेल्या विधेयकाला ‘महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम’ असे संबोधण्यात आले आहे.

या विधेयकानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह ज्यांना सरकारचे सहाय्यक अनुदान मिळते अशा सरकारी मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या राज्यातील शैक्षणिक संस्था तसेच अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशाच्या एकूण जागांच्या १० टक्के जागा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरता म्हणजेच मराठा समाजाकरता राखीव असतील. तसेच राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्यांच्या दहा टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव असतील.

जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २०१२ यांच्या तरतुदी आवश्यक फेरफारांसह लागू राहतील.

इतिहासातील दिले विविध दाखले

nस्वातंत्र्यपूर्वी १९०२ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी दोन अधिसूचनांद्वारे मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते.

nत्याचप्रमाणे तत्कालीन मुंबई सरकारने २३ एप्रिल १९४२ रोजी केलेल्या ठरावात सुमारे २२८ समाज घटकांना मध्यम व मागासवर्ग म्हणून घोषित केले होते.

nया ठरावास जोडलेल्या यादीमध्ये मराठ्यांना अनुक्रमांक १४९ वर दर्शविले असल्याचे विधेयकाबरोबर जोडण्यात आलेल्या उद्देश व कारणांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.