‘आधार’ची विनाटेंडर १३ हजार कोटींची कामे

आधार कार्डासाठी केंद्र सरकारने तब्बल १३ हजार ६६३ कोटींचे काम कसलीही निविदा न काढता देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकार कायद्यान्वये समोर आली आहे

मुंबई : आधार कार्डासाठी केंद्र सरकारने तब्बल १३ हजार ६६३ कोटींचे काम कसलीही निविदा न काढता देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकार कायद्यान्वये समोर आली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या कालखंडात या कामाचे वाटप करण्यात आले आहे. देशभरात सुमारे ९०.३० कोटी आधार कार्डांचे वितरण करण्यात आले आहे.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (आधार) आधार कार्डसाठी करण्यात आलेली तरतूद, त्यावर झालेला खर्च व निविदा प्रक्रियेबाबतची माहिती अनिल गलगली यांनी मागितली होती. त्यानुसार या कामासाठी कोणत्याही प्रकाराची निविदा काढण्यात आलेली नसून, एकूण २५ कंपन्यांकडे विविध जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याचे विभागाचे जनमाहिती अधिकारी एस. एस. बिष्ट यांनी कळविले. १९ मे २०१४ रोजी निश्चित केलेल्या मापदंडाच्या आधारावर या एजन्सींना काम दिल्याचा दावा शासनाने केला आहे.
आतापर्यंत ९०.३० कोटी कार्डांचे वितरण केले गेले आहे. दुसरे माहिती अधिकारी आणि वित्त उपसंचालक आऱ हरीश यांनी कळविले, की आधार कार्ड योजनेसाठी एकूण १३,६६३.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ३१ जुलै २०१५ पर्यंत त्यासाठी ६,५६२.८८ कोटी रुपये संबंधित कंपनीला देण्यात आले आहे.
सर्वांत जास्त ८ कंत्राटे एचसीएल इन्फो सिस्टीम्स आणि विप्रो कंपनीस देण्यात आली. २ कंत्राटे टाटा कन्सल्टसी सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीला देण्यात आली. १४ कंत्राटदारांमध्ये मैक असोसिएट्स, एचपी इंडिया सेल्स प्राइव्हेट लिमिटेड, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्व्हिसेस, सगेम मोर्फा सिक्युरिटी, टोटेम इंटरनॅशनल, लिंक्वेल टेलीसिस्टीम्स, साई इन्फोसिस्टीम, गेवोेदेसिक लिमिटेड, आय़ डी़ सोल्युशन्स, एनआयएसजी, एसटीक्यूसी, टेलिसिमा कम्युनिकेशन, सत्यम कॉम्प्युटर (महिंद्रा सत्यम) आणि एल वन आयडेंटिटी सोल्युशन्स आॅपरेटिंग कंपनीला काम देण्यात आले. तसेच एअरसेल, भारती एअरटेल लिमिटेड, बीएसएनएल या सर्व कंपन्यांना एकत्र एकच कंत्राट देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)