कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे कामकाजावर परिणाम; राज्य सरकारला कार्यवाहीचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली.

मुंबई : कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे न्यायालयीन कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला न्यायालयाच्या निबंधकांनी कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकतेबाबत पाठविलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. ‘आणखी उशीर झालेला पाहायचा नाही...हे काम पूर्ण कसे होते, ते आम्ही पाहू,’ असे खंडपीठाने म्हटले.

डिसेंबर २०२४ रोजी एका अवामन याचिकेवर सुनावणी घेत असताना अपुऱ्या न्यायिक कर्मचाऱ्यांमुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली.

काय म्हणाले न्यायालय?

‘आमच्यातील काहींना याचिकेच्या स्कॅन कॉपी मिळत नाही. समजा, ५० याचिका पटलावर असतील तर त्यातील १० याचिका मिळतात. टेक्निकल विभागाचे कर्मचारी म्हणतात की, स्कॅन कॉपी मिळणे शक्य नाही.

मी ऑनलाइन कॉपी बघत नाही... माझे बंधू (न्या. कमल खाटा) लागलीच ऑनलाइन कॉपी बघतात. पण, रजिस्ट्रीने कॉपी स्वीकारलेली नसल्याने आम्ही ऑनलाइन कॉपीही बघू शकत नाही,’ असे न्या. गडकरी यांनी म्हटले.

‘केवळ कर्मचारी नियुक्त करणे पुरेसे नाही. ते आधुनिक न्यायिक आवश्यकता हाताळण्यासाठी तांत्रिकदृष्टया सक्षम असणे आवश्यक आहे. आतासाठी नाही तर उच्च न्यायालयाची नवी इमारत उभी राहिल तेव्हा अधिक कर्मचारी लागतील. त्याचा आताच विचार करा,’ असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले.