मुंबई : मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली या ३४ किमी कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम थांबवून, तो ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिला.या प्रकल्पाला सरकारने दिलेल्या मंजुरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करत, अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होती.मुंबई महापालिकेने या प्रकल्पाचे काम थांबविण्यावर आक्षेप घेत, न्यायालयाला सांगितले की, प्रकल्पाचे काम थांबविले, तर दरदिवशी १० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. ११ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने प्रकल्पासाठी भरावाचे काम थांबविण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. मात्र, या आदेशाला धुडकावून महापालिकेने भरावाचे काम सुरूच ठेवले. या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी धाव घेतली. ब्रीच कँडी, नेपियन्सी रोड, टाटा गार्डन आणि वरळी येथे भरावाचे काम सुरूच आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली.मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली या ३४ किमी प्रकल्पापैकी मरिन ड्राइव्ह ते वांद्रे वरळी सी-लिंक या १० किमी पट्ट्यात भराव टाकण्याचे काम सुरू झाले. या कामामुळे जैवविविधतेवर परिणाम होईल आणि ते नुकसान भरून न येणारे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेच किती नुकसान होऊ द्यायचे, यावर निर्णय घ्यावा, असे म्हणत न्यायालयाने कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम जैसे थे ठेवण्याचा आदेश सरकार आणि महापालिकेला दिला.>पुढील सुनावणी २३ एप्रिललाकोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम थांबविले, तर दरदिवशी १० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे मुंबई महापालिकेने न्यायालयात सांगितले. मात्र, प्रकल्पाच्या कामामुळे जैवविविधतेवर परिणाम होईल. यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई शक्य नाही, असे सांगत न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम जैसे थे ठेवण्याचा आदेश दिला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी आहे.

कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम ‘जैसे थे’ ठेवा

कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम ‘जैसे थे’ ठेवा