- मनोहर कुंभेजकर

केंद्र सरकार पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेच्या निर्मितीसाठी एसडीएमआयएस प्रणालीत सर्व विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन माहिती भरण्याचे काम शिक्षकांच्या माथ्यावर टाकल्यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. केंद्र सरकारच्या 3 व 5 च्या पत्रानुसार गेल्या 12 एप्रिलला राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी आणि शाळांना एसडीएमआयएस प्रणालीत सर्व माहिती येत्या 1 मेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे राज्यातील तमाम शिक्षकवर्ग व प्राचार्य मेटाकुटीस आले आहेत. वार्षिक परीक्षांचे निकाल या महिन्या अखेरी लावण्यासाठी आणि पेपर तपासणीत शिक्षक वर्ग व शाळा व्यग्र असताना आता 15 दिवसात या प्रणालीत इतकी प्रचंड माहिती ऑनलाइन भरणे अनाकलनीय आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकार पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेची माहिती भरण्याचे काम आता आउट सोर्सिंग करा अशी आग्रही मागणी विधानपरिषद सदस्य-आमदार कपिल पाटील यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना आपल्या 17 एप्रिलच्या पत्राद्वारे केली आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र येत्या जूनपासून सुरू होणार असल्यामुळे सदर माहिती ऑगस्ट अखेरीस उपलब्ध होऊ शकेल असे देखील त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. शिक्षकांना शिकवण्याचे काम करू द्यावे,अशैक्षणिक काम आणि ऑनलाईन काम त्यांच्यावर लादू नये, असे खडेबोलदेखील आमदार कपिल पाटील यांनी आपल्या पत्रातून सुनावले आहेत.

शिक्षकांना ही सर्व माहिती भरण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्याध्यापक त्रासलेला आहे. शिक्षण विभागातर्फे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन केलेले नाही. परिपत्रकातील माहिती भरण्याचे काम वेळेत पूर्ण करायचे की प्रशिक्षणासाठी जायचे, निकाल जाहीर करायचा असे एक ना अनेक प्रश्न शिक्षकांना पडले आहेत, असा सवाल अंधेरी पश्चिम हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल अंधेरी येथील शिक्षक उदय नरे यांनी लोकमतशी बोलतांना केला. आधीच सरल कामात शिक्षक वाकडा झाला आहे. पुढच्या वर्षी 2019 ला एप्रिल मे मध्येही शाळा सुरू ठेवण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. शैक्षणिक कार्यक्रमात अशैक्षणिक कामे वाढत आहे. अनेकदा सरकारी वेब साइट लिंक ओपन होत नाही.

एका वर्गात 50 हून अधिक विद्यार्थी. विद्यार्थ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या. पालकांचे सहकार्य नाही. संगणकीय कामासाठी संगणक उपलब्ध नाहीत. परीक्षा संपली विद्यार्थ्यांना कोठून उपलब्ध करणार. विद्यार्थ्यांच्या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही याची खात्री नाही. फेसबुकचा डेटा चोरीला जातो तर येथील व्यवस्था काय? खाजगी कोचिंग क्लासेसवाले. बहुराष्ट्रीय कंपन्या. व अशा प्रकारच्या माहिती गोळा करणार्‍यांना सहज उपलब्ध होणारी माहिती सरकारी पातळीवर सुरक्षित राहील का?असा सवाल त्यांनी केला आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण विभागाने यावर भाष्य करावे, अशी विनंती देखील नरे यांनी शेवटी केली.