हँकॉक पुलाचे काम अजूनही रखडलेलेच, पुनर्बांधणीच्या खर्चासह कालावधीत होणार वाढ

वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या माझगाव येथील हँकॉक पुलाच्या पुनर्बांधणीला दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मुहूर्त मिळाला आहे.

मुंबई : वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या माझगाव येथील हँकॉक पुलाच्या पुनर्बांधणीला दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मुहूर्त मिळाला आहे. रेल्वेच्या हद्दीत गर्डर टाकण्यास मध्य रेल्वे प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र रेल्वे सुरक्षा आयोगाकडून हिरवा कंदील मिळेपर्यंत थांबावे लागणार असल्याने हँकॉक पुलासाठी मुंबईकरांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या विलंबामुळे कामाच्या खर्चात व कालावधीतही मोठी वाढ होणार आहे.
हँकॉक पूल हा १३५ वर्षे जुना असून त्यावरील सततच्या रहदारीमुळे पूल धोकादायक झाला आहे. त्यानुसार जानेवारी २०१६ मध्ये मध्य रेल्वेने तो पाडला. मात्र त्या जागी पर्यायी नवीन पूल उभारण्याबाबत योग्य नियोजन न झाल्याने या पुलाचे काम रखडले. या दिरंगाईमुळे ट्रॅक ओलांडताना अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा पूल लवकरात लवकर बांधण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये या पुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. मात्र रेल्वेच्या हद्दीतील काम परवानगीअभावी रखडले होते. तसेच जलवाहिन्या, विद्युत वाहिन्या आणि रेल्वेच्या हद्दीतील अतिक्रमण असे अडथळे होते. ते काढल्यानंतर दोन्ही बाजूला काम सुरू झाले. आता रेल्वे मार्गावर गर्डर टाकण्यास आयोगाची परवानगी मिळाल्यानंतर कामाला वेग मिळणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी पुलाचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य पालिकेने ठेवले आहे. याबाबतची माहिती पालिका प्रशासनाने नुकतीच स्थायी समितीला सादर केली.
रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूस १७ पाइल्सचे काम करण्यात आले. रेल्वे मार्गावर पहिल्या स्पॅनचे लोखंडी गर्डर टाकण्यात येणार आहे. यासाठी रेल्वेच्या प्रमुख अभियंत्यांबरोबर पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यास ३० डिसेंबर २०१९ रोजी मंजुरी दिली. अद्याप रेल्वे सुरक्षा आयोगाची परवानगी मिळणे शिल्लक आहे.
या पुलाचे काम साई प्रोजेक्ट कंत्राटदार करीत आहे. हे काम २०१८ मध्ये देण्यात आले. १९ महिन्यांत काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र कामाची गती पाहता व कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेता हे काम आणखी काही काळ चालणार
आहे. त्यामुळे कामाचा कालावधी वाढणार असून कामाच्या एकूण खर्चातही वाढ होणार आहे, असे सूत्रांकडून समजते.
> यामुळे झाला विलंब
म्महापालिकेने पहिल्यांदा निविदा काढून नेमलेले ठेकेदार रस्ते घोटाळ्यातील दोषी निघाले. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या आदेशाने फेरनिविदा काढण्यात आली. त्याचवेळी जीएसटी लागू झाल्याने पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या. या प्रक्रियेला दोन वर्षांचा कालावधी लागला.