मुंबई : लॉकडाऊनदरम्यान वकिलांच्या कामाचाही समावेश अत्यावश्यक सेवेत करावा, यासाठी दोन स्वतंत्र याचिकांवर राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. एक जनहित याचिका तर एक फौजदारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.न्या. अमजद सय्यद खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तर न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी याचिकेवर राज्य सरकार व बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. अ‍ॅड. चिराग चनानी, सुमित खन्ना आणि विनय कुमार यांनी जनहित याचिका दाखल केली. तर अ‍ॅड. इम्रान शेख यांनी फौजदारी याचिका दाखल केली.वकिलांनाही अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे म्हणून घोषित करून त्यांना लोकल रेल्वे नेटवर्कचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत आहे. वकील हे न्यायालयाचे अधिकारी असतात. लोकांना न्याय मिळवून देतात. त्यामुळे ही सेवा अत्यावश्यक असल्याचे ग्राह्य धरावे, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. २९ मे रोजी शेख न्यायालयात जात असताना त्यांना वेस्टर्न एक्स्प्रेस-वेवरून न्यायालयात जात असताना त्यांना वाहतूक पोलिसांनी अडविले. ५०० रुपयांचा दंड ठोठाविला. दुचाकीवरून एकटे जात असतानाही पोलिसांनी अडविले. कारण घरापासून दोन किलोमीटर परिघातून बाहेर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शेख यांनी ओळखपत्र आणि केस पेपर दाखवूनही पोलिसांनी त्यांच्याकडून दंड वसूल केला, असे शेख यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने विधि व न्याय सेवा अत्यावश्यक असल्याचे म्हणत वकिलांवर लॉकडाऊनचे नियम लादू नका, असे म्हटल्याचे याचिककर्त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनमध्ये वकिलांचे कामही ‘अत्यावश्यक सेवा’ कक्षेत असावे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 08, 2020 3:11 AM