कोविडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचे काम - देवेंद्र फडणवीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाच्या नावाखाली लोकशाहीलाच कुलूप ठोकण्याचे काम राज्य सरकारने चालविले आहे. कोविडपासून विविध खात्यांचा भ्रष्टाचार, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासारखे शंभर प्रश्न महाराष्ट्रासमोर आहेत. अधिवेशनाला सामोरे जाता येत नाही म्हणूनच त्यापासून पळ काढला जात आहे. विधिमंडळात सदस्यांना बोलूच द्यायचे नाही, अशी व्यवस्था उभारली आहे. पण, सभागृहात जे मांडता येणार नाही ते रस्त्यावर उतरून जनतेसमोर मांडू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिला.

राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह अन्य भाजप नेते उपस्थित होते. महाविकास आघाडी सरकारने कमीत कमी दिवस अधिवेशन घेण्याचा नवा विक्रम केला आहे. या सरकारच्या काळातील आठ अधिवेशनांमध्ये फक्त ३६ दिवस कामकाज चालले. तर कोविड काळात जी अधिवेशने झाली त्यात फक्त १४ दिवसांचे कामकाज झाले. याच काळात संसदेच्या अधिवेशनांमध्ये ६९ दिवसांचे कामकाज झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. शिवाय प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी अशी संसदीय आयुधेच वापरता येणार नसल्याचे पत्रक काढून राज्य सरकारने लोकशाहीलाच कुलूप ठोकण्याचे काम केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.

आमदारांनी ३५ दिवस आधी दिलेले प्रश्न व्यपगत करण्यात आले. कोणी प्रश्नच विचारायचे नाहीत, विचारले तरी उत्तरे द्यायची नाहीत, अशी स्थिती तयार करण्यात आली आहे. मग, राज्यातील इतके अधिकारी माशा मारायला बसले आहेत का, असा प्रश्न करून फडणवीस यांनी कोरोनाच्या नावाखाली फक्त अधिवेशन थांबविले जात आहे. बाकी सर्व व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप केला. पण, सरकारचा हा चेहरा आम्ही उघडा पाडू असेही फडणवीस म्हणाले. मराठा आरक्षण, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सरकारकडून दिशाभूल केली जात आहे. १५ महिने वाया घालवल्यानंतर आता इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे शहाणपण सरकारला सुचले आहे. तर मराठा आरक्षणाचा विषय अजूनही वर्ग करण्यात आला नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.

केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या चौकशा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुरू आहेत. यात राजकीय सुडबुद्धी नसल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने प्रसिद्धीवर १५५ कोटी खर्च केले. तो खर्च वाढवून २४६ कोटी इतका करण्यात आला. आमच्या काळात एका वर्षात हा खर्च २६ कोटी होता. पण, सगळी कामे बंद असताना सरकार प्रसिद्धी तरी कशाची करत आहे? तिन्ही पक्षातील कोणत्या नेत्याच्या प्रसिद्धीसाठी किती खर्च झाला याचाही ताळेबंद मांडायला हवा, असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.