सोसायट्यांवर दोन टप्प्यांत कारवाई, कचरा प्रकल्प नाकारणे महागात पडणार

कच-यावर आपल्याच आवारात प्रक्रिया करण्यास तयार नसलेल्या सोसायट्यांवर अखेर कायदेशीर कारवाईची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे.

मुंबई : कच-यावर आपल्याच आवारात प्रक्रिया करण्यास तयार नसलेल्या सोसायट्यांवर अखेर कायदेशीर कारवाईची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. ही कारवाई दोन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. नियम धाब्यावर बसवणाºया सोसायट्यांचे वीज आणि पाणी कापण्याबरोबरच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमानुसार
कारवाई होणार आहे. यामध्ये प्रथम २००७ नंतर बांधकाम परवाने दिलेल्या संस्थांवर कारवाई होणार आहे. प्रकल्प सुरू न केलेले तसेच मुदतवाढीसाठी अर्जही न केलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर ही कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
मुंबईतील वीस हजार चौ. मी. परिसरातील किंवा दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाºया गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या आवारातच कचºयाचे वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. कचºयाचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणे शक्य नसलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना मुदतवाढीसाठी १५ दिवसांत हमीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र केवळ ८५८ संस्थांनीच मुदतवाढ मागितली आहे. २३४७ संस्थांनी मात्र पालिकेची नोटीस व कारवाईच्या इशाºयांना केराची टोपली दाखवली आहे.
या संस्थांना वारंवार नोटीस, सूचना करूनही कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिकेने अखेर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. याबाबतचे परिपत्रक प्रशासनाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये सन २००७ नंतर बांधकामांना परवानगी (आयओडी) दिलेल्या सोसायट्यांवर कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. ही कारवाई दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. यामध्ये नियम धाब्यावर बसवणाºया गृहनिर्माण संस्थांचे वीज आणि पाणी कापणे, एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई करणे याचा समावेश आहे.

मुंबईतील २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना २००७ मध्ये बांधकामांची परवानगी दिली आहे. कचरा वर्गीकरण करण्याची अट बांधकामांच्या परवानगीत समाविष्ट करण्यात आली होती. सोसायटीच्या आवारात हा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोफत
चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढवून देण्यात आला होता. तरीही नियम धाब्यावर बसवून या जागेचा गैरवापर करणाºयांवरही कारवाई होणार आहे.

अशी आहे शिक्षा
प्रकल्पासाठी राखीव जागेचा गैरवापर केल्यास गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाºयांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार आहे. या कायद्यांतर्गत एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.
महापालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी शंभर रुपये जादा दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
कचरा व्यवस्थापन न करणाºया मोठ्या संस्थांना पालिकेने आयओडी देताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वर्गीकरणाची अट घातली होती. अशा २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांचे वीज व पाणी बंद करण्यात येणार आहे.