कामगारांची तोफ धडाडणार ९ ऑगस्टला, केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध

महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने पी.  डीमेलो भवन येथे कामगार,  कार्यकर्ते व कामगार नेत्यांचे संमेलन झाले. यावेळी डॉ. डी. एल. कऱ्हाड बोलत होते.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कामगार व देशविरोधी धोरणाविरुद्ध केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील सर्व कामगार संघटना एकत्रित येऊन केंद्राच्या धोरणाविरुद्ध ९ ऑगस्टला क्रांती दिनाच्या दिवशी जिल्हास्तरीय मोर्चे काढून केंद्र  सरकारच्या धोरणाचा जाहीर निषेध करतील, असा इशारा महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. डी.एल. कऱ्हाड यांनी दिला.

महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने पी.  डीमेलो भवन येथे कामगार,  कार्यकर्ते व कामगार नेत्यांचे संमेलन झाले. यावेळी डॉ. डी. एल. कऱ्हाड बोलत होते. संमेलनामध्ये चार  कामगार कायदे रद्द करा, केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्या,  महाराष्ट्र शासनाचा आऊट सोर्सिंगचा शासन निर्णय रद्द करा,  सर्वांना २६  हजार रुपये किमान वेतन द्या, असंघटित क्षेत्र कामगारांना सेवाशर्ती आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी कामगारांची कल्याणकारी मंडळे गठित करा, सर्व नागरिकांना १० हजार रुपये किमान पेन्शन लागू करा, या मागण्या करण्यात आल्या.

सीटूचे विवेक मोंटेरो, महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेचे संजय वढावकर, निवृत्ती धुमाळ,  कृती समितीचे समन्वयक कॉ. एम.ए. पाटील,  भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके,  एनटीयूआयचे कॉ. उदय भट,  महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष कैलास कदम,  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते विश्वास काटकर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे नेते कॉ. संतोष नायर, ॲड. संजय सिंघवी यांनी यावेळी भाषणे केली. संमेलनाला  मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉइज युनियनचे पदाधिकारी सुधाकर अपराज, दत्ता खेसे, विकास नलावडे, मारुती विश्वासराव, प्रदीप नलावडे, मिर निसार युनूस, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे पदाधिकारी निवृत्ती देसाई बजरंग चव्हाण, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे अध्यक्ष प्रदीप शिंदे, मुंबई म्युन्सिपल मजदूर युनियनच्या नेत्या त्रिशीला कांबळे, इंटकचे दिवाकर दळवी उपस्थित होते.

किमान वेतन प्रश्न
चार कोटी कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न महत्त्वाचा असून, त्याचबरोबर अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कामगार, सफाई व कंत्राटी कामगार यांचे प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत, याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.