लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोना संक्रमणाच्या काळात सुरक्षित निवारा नसल्याने अनेक परप्रांतीय मजुरांनी मूळ गावी स्थलांतर केले. आजही मोठ्या शहरांतील निम्मीअधिक लोकसंख्या झोपड्या आणि अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहते. घर विकत घेणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. त्यात गोरगरीब मजूर, कामगार, फेरीवाले, शहरांत शिक्षणासाठी येणारे गरीब विद्यार्थी अशा अनेकांचे हाल होतात. या साºया शहरी गरिबांसाठी आता परवडणाºया दरांमध्ये भाडेतत्त्वावरील घरे उभी केली जाणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या महत्त्वाकांक्षी धोरणाची विस्तृत माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीपसिंह पुरी आणि या विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्र यांनी शुक्रवारी एका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दिली. बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. गृहनिर्माण धोरण ठरविताना शहरांतील स्थलांतरित मजूर, कामगार, फेरीवाले आदी घटक कायम दुर्लक्षित ठेवले जायचे. कोरोना संकटाने शहरांतील सुरक्षित घरांची निकड अधोरेखित केली. त्या गरिबांसाठी ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत हे नवे धोरण तयार केले असून विकासकांनी या गृहनिर्माणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पुरी यांनी केले.
जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अरबन रिन्युअल मिशनअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) बांधलेली १ लाख ८० हजार घरे सध्या विनावापर पडून आहेत. सर्वप्रथम त्यांचा या योजनेअंतर्गत समावेश केला जाईल. दुसºया टप्प्यात खासगी विकासकांच्या माध्यमातून (पीपीपी) भाडे तत्त्वावरील घरांच्या वसाहती उभारण्यास प्रोत्साहन, सवलती आणि गरज भासल्यास अनुदानही दिले जाईल. पुढील दीड-दोन वर्षांत किमान दोन ते तीन लाख घरे उभारणीचे नियोजन आहे. शहरांमध्ये पडीक असलेल्या सरकारी जमिनींचा वापर त्यासाठी करता येईल, असे या वेळी सांगण्यात आले. मुंबईतील मिठागरांच्या जागेवर या घरउभारणीस चालना द्यावी, अशी सूचना नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी या वेळी केली.एक, दोन खोल्या आणि डॉर्मेटरीया योजनेअंतर्गत एक, दोन रूमची घरे तसे सामूहिक स्वरूपातल्या वास्तव्यासाठी डॉर्मेटरी बांधल्या जातील. प्रत्येक शहरात स्वतंत्र सर्वेक्षण आणि स्थानिक प्राधिकरणांशी चर्चा करून त्यांचे भाडे निश्चित केले जाईल. ज्या आस्थापनांमध्ये स्थलांतरित मजूर, कामगार कार्यरत आहेत त्यांनी या प्रकल्पांमधली घरे भाडेतत्त्वावर घ्यावीत किंवा स्वत: वसाहती उभ्या कराव्यात, असे आवाहन केले जाईल. शहरी भागांतले गरीब थेट ही घरे भाड्याने घेऊ शकतात. या प्रकल्पांपर्यंतच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणांची असेल. तर, अंतर्गत सुविधा विकासकाला द्याव्या लागतील.बांधकामांसाठी सवलतींचा वर्षावया बांधकामांसाठी कोणत्याही प्रीमियमशिवाय दुप्पट एफएसआय मंजूर केला जाईल. जीएसटी भरावा लागणार नाही. फायदा आयकरमुक्त असेल. सात ते आठ टक्के माफक व्याजदरात वित्तीय साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. ३० दिवसांत प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे बंधन असेल. या घरांच्या उभारणीसाठी गरज भासल्यास १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाईल, असे आश्वासनही या वेळी देण्यात आले.