मुंबई महानगरांतले मजूर सरकारी मदतीपासून वंचित

अर्थसहाय्य मिळविणा-या मजूरांची संख्या फक्त साडे पाच टक्के  

मुंबई : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बांधकाम मजूरांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात दोन हजार आणि दुस-या टप्प्यात तीन हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले. मात्र, ज्या मुंबई महानगरांमध्ये (कोकण विभाग) सर्वाधिक बांधकाम मजूर आहेत तिथेच मदत मिळालेल्या मजूरांची संख्या नगण्य आहे. राज्यातील सहा विभागामध्ये तब्बल ३९३ कोटींचे वाटप सरकारने ९ सप्टेंबरपर्यंत केले आहे मात्र, कोकण विभागातील हे अर्थसहाय्य फक्त २२ कोटी रुपयांचे आहे. ही मदत मिळालेल्या मजूरांचा टक्का सर्वात कमी म्हणजे जेमतेम ५.६० टक्के आहे.

बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकारी प्रकल्पांची कामे घेणा-या ठेकेदारांकडून त्यांच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के उपकर सरकार वसूल करते. कोरोना संकटामुळे हातचे काम गमावलेल्या या मजूरांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याची घोषणा राज्य सराकारने १८ एप्रिल रोजी केली होती. त्यानंतर अनेक तांत्रिक अडथळे पार करून शासनाने सुमारे ९ लाख मजूरांच्या बँक खात्यावर १८० कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली होती. त्यानंतर १४ आँगस्ट रोजी सरकारने या मजूरांना पुन्हा प्रत्येकी तीन हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. बँक खात्यामुळे पैसे जमा करण्याचा पुर्वानुभव असल्यामुळे अवघ्या १० दिवसांत जवळपास ७ लाख १० हजार मजूरांच्या बँक खात्यावर २१३ कोटी रुपये जमा केले आहेत.

 

नागपूर औरंगाबाद आघाडीवर

पहिल्या टप्प्यात नागपूर विभागात तब्बल २ लाख ९० हजार मजूरांना अर्थसहाय्य मिळाले होते. दुस-या टप्प्यात आजवर अर्थसहाय्य मिळालेल्या मजूरांची संख्या २ लाख ४३ हजार आहे. त्या पाठोपाठ औरंगाबाद (१,८९, २९९ आणि १,८१,९३७), पुणे (१,८३, ४४१ आणि १, १८,९८६ ) अमरावती (१,०६,३२६ आणि ८९,४३४) या विभागांचा क्रमांक लागतो. तर, मुंबई महानगर क्षेत्राचा समावेश असलेल्या कोकण विभागात ती संख्या फक्त ५५ हजार ७८४ आणि ३६ हजार ८९३ इतकीच आहे. नाशिक विभाग शेवटच्या क्रमांकावर असून तिथली लाभार्थांची संख्या ५३,६१३ आणि ३७, ७५५ इतकी आहे.  

नोंदणीचा आभाव

कामगार कल्याण मंडळाकडे जेवढे कामगार नोंदणी पटावर आहेत तेच या अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरतात. राज्यातील ग्रामिण भागातील कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिक आपल्या मजूरांच्या नोंदणीसाठी पुढाकार घेत असले तरी मुंबई आणि सभोवतालच्या शहरांमध्ये ते प्रमाण पूर्वीपासूनच कमी होते. त्यामुळे इथल्या मजूरांना अर्थसहाय्य मिळू शकले नसल्याची माहिती कामगार या विभागातील एका अधिका-याने दिली. जानेवारी महिन्यांत १२ लाख १८ हजार मजूर पटलावर होते. मात्र, जेव्हा अर्थसहाय्याची घोषणा झाली तेव्हा ती संख्या १० लाख १३ हजार होती. पुर्ननोंदणी न झाल्याने हे मजूर अर्थसहाय्यास मुकल्याचेही त्यांनी सांगितले.