मुंबई महानगरांतील मजूर दोन हजार रुपयांच्या प्रतीक्षेत

कोकण विभागात फक्त ४८ हजार ६२५ लाभार्थी; राज्यात ५ लाख ७० हजार मजूरांना लाभ

संदीप शिंदे

मुंबई : लाँकडाऊनमुळे बेरोजगारीची कु-हाड कोसळलेल्या नोंदणीकृत सुमारे १३ लाख बांधकाम मजूरांना प्रत्येकी २ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, सर्वाधिक मजूर संख्या असलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील हजारो मजूरांच्या पदरात अद्याप ही देणी पडलेली नाहीत. राज्यात आजवर ५ लाख ७० हजार मजूरांना हे अर्थसहाय्य मिळाले असून त्यात ‘एमएमआर’चा समावेश असलेल्या कोण विभागातील लाभार्थ्यांची संख्या फक्त ४८ हजार ६२५ इतकीच आहे.  

बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकारी प्रकल्पांची कामे घेणा-या ठेकेदारांकडून त्यांच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के उपकर शासन वसूल करते. आठ वर्षांत ८१०० कोटी रुपयांचा उपकर मिळविणा-या सरकारने या मजूरांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी जेमतेम ७३० कोटी रुपये खर्च केले. तब्बल ७३०० कोटी रुपये शिल्लक होते. लाँकडाऊनच्या संकटात हातावर पोट असलेले हे मजूर सर्वाधिक भरडले जात आहेत. या शिल्लक रकमेतून त्यांना अर्थसहाय्य देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्यामुळे नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे १३ लाख मजूरांना प्रत्येकी २ हजार रुपये देण्याची घोषणा १८ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने केली. मात्र, आजवर फक्त पाच लाख ७० हजार मजूरांच्या पदरात सरकारने जेमतेम ११४ कोटी रुपये सरकारने टाकले आहेत. मजूरांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी शिल्लक असलेल्या रकमेच्या तुलनेत हे वाटप फक्त दीड टक्काच आहे.

 

 

सर्वाधिक फायदा नागपूरला

या योजनेतून प्रत्येकी दोन हजार रुपये मिळविणारे सर्वाधिक १ लाख ८५ हजार नागपूर विभागातले आहेत. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद (१,३२,२८२) , पुणे (१,०६, ४५५ ) अमरावती (६६,३०२), कोकण (४८,६२५) आणि नाशिक (३०,९९३) या विभागांचा क्रमांक लागतो.

 

बहुसंख्य कामगार उपेक्षित

बांधकाम आणि सरकारी प्रकल्पांमध्ये राबणा-या मजूरांची संख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, केवळ नोंदणीकृत कामगारांनाच या योजनेचा लाभ दिला जात असल्याने लाभार्थ्यांची संख्या १३ लाखांवर आली आहे. कामगारांची नोंदणी करताना ६५ रुपयांचे शुल्क भरावे लागते. तसेच, दरवर्षी ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्रही बंधनकारक आहे. अन्यथा नोंदणी रद्द होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात २७ लाख मजूरांची नोंदणी असली तरी लाईव्ह सदस्यसंख्या १३ लाखच असल्याचे या विभागातील एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.

 

 

पाठपुरावा सुरू आहे ; लवकरत वाटप पूर्ण होईल

राज्यातील नोंदणीकृत मजूरांची माहिती आमच्याकडे संकलित नसून जिल्हास्तरावरून ती मागवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. योजनेतील लाभार्थी मजूरांना अर्थसहाय्य देण्याची प्रक्रिया अद्याप संपलेली नसून ती सुरूच आहे. येत्या दोन आठवड्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, काही कामगारांच्या बँक खात्यांचा क्रमांक आणि आयएफएससी कोड जुळत नसल्याने थोडा अडथळा निर्माण झाला आहे.  

-    एस. सी. श्रीरंगम

सचिव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळ .