२०११ पूर्वीच्या असंरक्षित झोपडीधारकांना सशुल्क सामावून घेण्याचा निर्णय
- सर्वसमावेशक विकास, सर्वांसाठी घरे व ओपडीमुक्त शहरे ही संकल्पना साकार करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये दिनांक ०१ जानेवारी, २०११ पूर्वीच्या असंरक्षित झोपडीधारकांना सशुल्क सामावून घेण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक 26 एप्रिल 2018 रोजी घेतला आहे. सदर सशुल्क सदनिकांचे शुल्क रु २,५०,०००/- (रु. दोन लाख पत्रास हजार) इतके शासन निर्णय दि. २५/०५/२०२३ व सशुल्क पुनर्वसन सदनिका वितरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना दि. १४/०८/२०२३ नुसार निश्चित करण्यात आले आहे. या द्वारे ३००० झोपडीधारकांना लाभ मिळणार असून व तनंतर जसे सशुल्क झोपडीधारक पात्र होतील त्यानुसार टप्प्या टप्प्याने त्यांना लाभ मिळेल.
निवासी सदनिकांच्या हस्तांतरणाच्या कार्यपद्धतीत बदल
- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणमार्फत पात्र झोपडीधारकांना वाटप करण्यात आलेल्या सदनिका १० वर्षानंतर प्राधिरकणाच्या परवानगीने विक्री करण्याची तरतुद होती. त्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ यामध्ये बदल करून सदर सदनिका वाटप झाल्याच्या तारखेपासून 5 वर्षांनंतर विक्री करण्यास परवानगी देण्याबाबत अधिसूचीत केले आहे.
हस्तांतरणाच्या शुल्कात कपात
- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधील पात्र सदनिकाधारकांना वाटपापासून ५ वर्ष कालावधीनंतर निवासी पुनर्वसन सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी निश्चित केलेल्या हस्तांतरण शुल्कात कपात करून ते सरसकट ५० हजार रुपये इतके दि. १५/१२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये व शासन शुध्दीपत्रक दि. ०१/०२/२०२४ अन्वये निश्चित केले आहे. दि. ०२/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत पुनर्वसन सदनिकेचे/अनिवासी गाळ्याचे जवळच्या नात्यात हस्तांतरण करताना बक्षिसपत्राद्वारे हस्तांतरण शुल्क २००/- रुपये इतके निश्चित केलेले आहे.
संगणकीय प्रणालीद्वारे सदनिकांचे वितरण
- झोपु प्राधिकरणाच्या सहकार विभागाकडून निवासी व संयुक्त पात्र झोपडीधारकांना सदनिकांचे वाटप लॉटरी पध्दतीने संगणकीय प्रणालीद्वारे (Online) दि. २०/१०/२०२३ पासून सुरु करण्यात आले आहे.
- सदर वितरण पारदर्शकपणाने व तसेच मानवी हस्ताक्षेपाविना होत असून त्याचे अभिलेखी (Record) संगणकीय प्रणालीवर जतन करून ठेवणे सहज शक्य होत आहे. तसेच झोपडीधारकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचा ओघही कमी झाला आहे.
पात्रता निश्चित करण्यास स्वयंचलित सॉफ्टवेअर
- झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी एसआरए मार्फत स्वयंवलित परिशिष्ट-।। सॉफ्टवेअर (Auto Annexure-II software) विकसीत करून झोपु प्राधिकरणाचे परिपत्रक क्र. २१४ दि. २७/१०/२०२३ नुसार त्याचा वापर सुरु केला आहे. ओपडीधारकांच्या थेट (Direct and real time) माहिती प्राप्त करून घेता येत असल्याने पात्रतेबाबत त्वरीत व अचुक निर्णय घेता येतो. परिशिष्ट-२ करीता लागणारा प्रदीर्घ कालावधी एका क्लिकवर आला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वेळेची बचत होते.
- पात्रतेच्या कामात मानवीय हस्तक्षेपाची (Human Intervention/manipulation) शक्यता राहत नाही.
- पात्रता निकषाचे शुल्क विकासकामार्फत भरणा करण्यात येणार आहे. झोपडीधारकांवर कोणताही आर्थिक भार असणार नाही. तसेच झोपु प्राधिकरणाला कोणताही खर्च येत नसून व यापासून उत्पत्र प्राप्त होत आहे.
थकीत भाड्याबाबत सक्षम उपाययोजना
- झोपु योजनेमधील झोपडीधारकांना भाडे मिळण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरुपाचा होता. त्यावर प्राधिकरणाने सक्षम उपाययोजना केली असून परिपत्रक क्र. २१० दि. ०१/०८/२०२३ रोजी निर्गमीत करण्यात आले आहे.
- सदर परिपत्रकानुसार विकासकाला थकीत भाड़े तसेच पुढील दोन वर्षांचे अगाऊ भाडे व त्यापुढील एका वर्षाची PDC चेक ओपु प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागणार आहेत. अन्यथा विकासक्रास पुढील कोणतीही बांधकाम परवानग्या जारी करण्यात येणार नाही. तसेच सदरचे परिपत्रक नवीन व चालु ओपु योजनांना लागू आहे.
- सदर परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे अंदाजे ७०० कोटीपेक्षा अधिक ऑगस्ट २०२३ ते आजतागायत झोपू प्राधिकरणाने वसूल केले आहेत. भाडे वसूल करण्यासाठी प्राधिकरणाने विभार्गानहाय २५ नोडल अधिकारी यांची दि. २५/०७/२०२३ रोजी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच ओपडीधारकांच्या भाडयाबाबतच्या ठक्रारी ऑनलाईन स्वरुपात स्विकारण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. त्याकरीता प्राधिकरणाने sra.gov.in या वेबसाईटवर RMS (Rent Management System) ही प्रणाली सुरु केली आहे.
अभय योजना
- शासन निर्णय दि. २२/०५/२०२२ अन्वये रखडलेल्या योजनेमध्ये अभय योजने अंतर्गत राबविण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. गृहनिर्माण विभागाने दि. १२/०७/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अभय योजनेंतर्गत वित्तीय संस्था त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस रखडलेली योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती गठीत केली आहे.
- सदर समितीच्या वेळोवळी बैठका पार पडल्या असून प्राप्त ४७ झोपु योजना प्रस्तावांपैकी ३० झोपु योजनांमध्ये निर्णय होऊन शासनाचे कलम ३के अंतर्गत झोपु प्राधिकरणास निदेश प्राप्त झाले आहेत, अभय योजने अंतर्गत समिती मार्फत छाननी अंती २३ झोपु योजना स्थिकृत व ७ झोपू योजना वगळण्याची शिफारस शासनास केल्यानुसार त्याप्रमाणे शासना मार्फत ३के आदेश निर्गमीत करण्यात आले आहेत. तद्रेतर अशा निदेश प्राप्त झालेल्या योजनांमधे वित्तीय संस्थाना विकासक ऋणदाता म्हणून मान्यता देऊन सुधारीत आशयपत्र जारी करण्यात येत आहेत.
घरांसाठी भागीदारी
प्राधिकरण व म्हाडा / सिडको महाप्रित या शासकीय यंत्रणा मार्फत संयुक्त भागीदारी करीता गृहनिर्माण विभागाने दि. २१/०९/२०२३ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
- SRA MMRDA यांच्या संयुक्त भागीदारीमध्ये रमाबाई कॉलनी घाटकोपर ही झोपु योजना राबविण्यात येणार असून त्यामधून अंदाजे १६००० ओपडीधारक कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार आहे.
- रखडलेल्या झोपु योजनापैकी अंदाजे २२८ योजना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व हया बृहन्मुंबई महानगरपालिका, MMRDA, MSRDC, MHADA, CIDCO, MIDC इत्यादी शासकीय यंत्रणासोबत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबविण्याचे निश्चित केले असून 2 लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवण्यात आले आहे.
सदनिकांची खरेदी-विक्री ऑनलाइन प्रणालीने
- सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीबाबत दि. १५/०८/२०२४ रोजी पासून sra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाइन प्रणाली सुरुवात केलेली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या वेबसाईटला भेट द्या