जागतिक बँकेचा निधी परत गेला आणि ५८ गावे राहिली तहानलेलीच; नोकरशाहीच्या विलंबाचा फटका  

२० सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार जल स्वराज्य योजना भाग २ अंतर्गत ५८ गावांची निवड करण्यात आली. भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेऊन निवड झालेल्या या गावांमध्ये पाणी साठवण टाक्या देण्याचा निर्णय झाला होता. 

मुंबई : जागतिक बँकेच्या मदतीने राबवण्यात येणाऱ्या जलस्वराज्य योजना भाग २मध्ये ४ वर्षांपूर्वी निवड होऊनही राज्यातील ५८ गावे अद्याप तहानलेली राहिली आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील अधिकाऱ्यांनी वेळेत या गावांमध्ये ही योजना न राबवल्याने या योजनेची मुदत संपली आणि जागतिक बँकेचा निधी गेला आणि गावांची तहानही भागली नाही.

२० सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार जल स्वराज्य योजना भाग २ अंतर्गत ५८ गावांची निवड करण्यात आली. भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेऊन निवड झालेल्या या गावांमध्ये पाणी साठवण टाक्या देण्याचा निर्णय झाला होता. 

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, जागतिक बँक पाठीशी असलेल्या या योजनेला नोकरशाहीच्या विलंबाचा सामना करावा लागला आणि योजना वेळेत पूर्ण न झाल्याने जागतिक बँकेने योजनेस मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. परिणामी केंद्र सरकारने ही योजना बंद केली. आपली अकार्यक्षमता झाकण्याचा प्रयत्न करत विभागाने आता ५८ गावांना जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाणी मिळणार असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याचा तपशील दिला नाही.

- या ५८ गावांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील फुरस हे गावही होते. दरवर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत या गावाला तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. पाणी समस्या दूर व्हावी, यासाठी गावकऱ्यांनी  अनेक वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर ही योजना मंजूर झाली होती.

माहिती अधिकारात ही बाब समोर आणणारे द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, ही परिस्थिती पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागातील अकार्यक्षमता आणि निष्काळजीपणाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे.

सरकारी ठराव होऊन चार वर्षे उलटून गेली तरी, या गावांना पिण्याचे पाणी देण्यासाठी कोणतीही प्रगती झालेली नाही. याप्रकरणी चौकशी होऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.