जागतिक बँकेच्या अहवालात मुंबई महापालिकेची दखल; ‘ऑनलाइन’ची महत्त्वाची भूमिका

इमारत बांधकाम परवानग्यांमध्ये भारताचा २७ वा क्रमांक

मुंबई : जागतिक बँकेच्या ‘डुइंग बिझनेस २०२०’ या अहवालात व्यवसाय सुलभतेसाठी मुंबई महापालिकेने केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेण्यात आली आहे. इमारत बांधकाम परवानग्यांबाबत गेल्या वर्षी ५२ व्या स्थानावर असलेल्या भारताचा आता २७ वा क्रमांक आहे. हे स्थान उंचाविण्यात महापालिकेने राबविलेल्या ‘आॅनलाईन बांधकाम परवानग्या’सह इतर उपक्रमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

जगभरातील विविध देशांमधील व्यवसाय सुलभतेचे विविध निकषांच्या आधारे ‘डुइंग बिझनेस २०२०’ हा अहवाल जागतिक बँकेने नुकताच प्रकाशित केला. गेल्यावर्षीच्या याच अहवालात ७७ व्या क्रमांकावर असणारे भारताचे स्थान आता ६३ व्या स्थानापर्यंत उंचावले आहे. यासाठी जागतिक बँकेने त्यांच्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या प्रयत्नांचा विशेष उल्लेख केला आहे.

महापालिकेने राबविलेल्या उपक्रमांमध्ये प्रामुख्याने बांधकाम परवानगी देण्यासाठी लागणारा वेळ, परवानग्यांमधील टप्पे कमी करणे, परवानगीसाठी लागणाऱ्या शुल्क आकारणीत कपात आदींच समावेश आहे. या परवानग्यांबाबत महापालिकेने मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच हे यश संपादन करता आले, ही आनंदाची आणि अभिमानाची बाब असल्याचे मत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी व्यक्त केले.

मुंबईचा मोलाचा वाटा
जागतिक बँकेद्वारे गेली १७ वर्षे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या ‘डुइंग बिझनेस’ या अहवालामध्ये विविध निकषांच्या आधारे १९० देशांमधील व्यवसाय सुलभतेचा अभ्यास करण्यात येतो. एखाद्या देशाचे मानांकन ठरविताना त्या देशातील एक किंवा दोन शहरांशी संबंधित माहिती ‘आधारभूत माहिती’ म्हणून घेतली जाते. भारताची आर्थिक राजधानी असणारी ‘मुंबई’ व देशाची राजधानी ‘दिल्ली’, येथील व्यवसाय सुलभतेची पडताळणी यासाठी केली गेली. अहवालात नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार बांधकाम परवानग्यांसाठी ९८ दिवस लागतात. परंतु मुंबई महापालिकेच्या सादरीकरणानुसार हा कालावधी कमी होऊन ४५ दिवसांवर आला आहे. त्याचबरोबर बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक १९ प्रक्रियांची संख्या महापालिकेत आता कमी होऊन आठवर आली आहे. बांधकाम परवानग्यांसाठी एकूण बांधकाम मूल्याच्या ५.४ टक्के खर्च येतो. परंतु, मुंबईत हाच खर्च केवळ २.२ टक्के एवढा आहे.

असे केले बदल
पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येत असलेल्या बांधकाम परवानग्या, परवानगीसाठी लागणाºया कालावधीत झालेली कपात व अंमलात आलेली गतिमानता, बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियांची एकूणच कमी झालेली संख्या आदी बाबींचा समावेश आहे.