कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला यश

सुमारे २२ वर्षांत संघटनेने दिलेल्या प्रखर लढ्यानंतर आधी १२०० आणि नंतर २७०० कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घेण्यास महापालिकेला भाग पाडले.

मिलिंद रानडे|

मुंबईतील कचरा वाहतूक कामगारांसाठी १९९६ साली मिलिंद रानडे यांनी कचरा वाहतूक श्रमिक संघ या संघटनेची स्थापना केली. असंघटित क्षेत्रात असलेल्या या कामगारांचे आर्थिक, सामाजिक आणि शारिरीक शोषण होत होते. ते थांबवण्यासाठी आधी त्यांची एकजूट बांधण्यासाठी रानडे यांच्यासह शिवाजी पवार, जानबा गावकर, विजय दळवी या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. सुमारे २२ वर्षांत संघटनेने दिलेल्या प्रखर लढ्यानंतर आधी १२०० आणि नंतर २७०० कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घेण्यास महापालिकेला भाग पाडले. आजही संघटनेची ही लढाई सुरू आहे.
मुळात कचरा गाडीवर कचरा वाहण्याचे काम करणाऱ्या कामगारांना एकत्रित आणण्यापासून न्यायालयीन लढा देण्याचे आव्हान संघटनेने पेलून दाखवले. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईतच कामगारांना रोख पगार देताना आर्थिक शोषण होत होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे कायमस्वरूपी काम असतानाही कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेत जात असल्यावरच संघटनेने आक्षेप घेतला. मात्र तामिळनाडू आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी भागातून आलेले हे सर्व कामगार दलित समाजातील होते. साक्षरतेचा गंधही नसलेल्या कामगारांना एकत्र आणण्यासाठी रानडे सहकाºयांसह सकाळी ७ वाजता देवनार कचरा डेपोमधून निघणाऱ्या गाडीवर बसून कामगारांशी संवाद साधू लागले. अशाप्रकारे सुमारे १० महिने प्रयत्न केल्यानंतर कामगारांची नावे जाणून घेत त्यांचे पत्ते मिळवले.

दिवसभर गाडीवर बसून समस्या जाणून घेतल्यानंतर रात्री त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जाणून अधिकारांबाबत जनजागृती केली जात होती. १९९७ साली उच्च न्यायालयात १२०० कामगारांच्या कायम सेवेसंबंधात याचिका दाखल केली. १९९९ साली उच्च न्यायालयात केस जिंकल्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर महापालिकेने नमते घेत २००३ साली १२०० कामगारांना कायम सेवेत घेतले. या निर्णयाच्या धसक्यानंतर महापालिकेने २००४ साली हैद्राबाद पॅटर्न राबवण्यास सुरूवात केली. त्यात सर्व यंत्रणा पूर्वीप्रमाणेच काम करत होती. मात्र कंत्राटदारांचे नामकरण स्वयंसेवी संस्थेत, कामगारांचे नामकरण स्वयंसेवक म्हणून, तर पगाराला मानधन म्हणून संबोधित करण्यात आले. २४० दिवस काम केले, तर कायम सेवेत घेण्याची मागणी करण्याचा अधिकार कामगारांना मिळतो. म्हणून स्वयंसेवी संस्थांना २१० दिवसांच्या सफाईचे कंत्राट देण्यात येत होते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे कामगारांना पगाराची पावती, गणवेष अशा कोणत्याही सुविधा मिळत नव्हत्या. कचरा वाहतूक संघाने याविरोधात आवाज उचलत मोर्चे काढले. मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून कामगाराचा मृतदेह घेऊन संघटनेने महापालिकेवर मोर्चे काढले आहेत. रोखीचे पगार बंद करत कंत्राटदारांना धनादेशद्वारे पगार देण्यास संघटनेने भाग पाडले.
...........................
म्हणून जिंकूनही लढा सुरू आहे...
संघटनेने २००७ साली हैद्राबाद पॅटर्नमधील कामगारांना कायम सेवेत घेण्याच्या मागणीसाठी औद्योगिक न्याय प्राधिकरणात याचिका दाखल केली.
या लढाईत ऑक्टोबर  २०१४ साली औद्योगिक न्याय प्राधिकरणाने २७०० कामगारांना महापालिकेने कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.
हरलेली महापालिका संघटनेविरोधात उच्च न्यायालयात गेली. मात्र डिसेंबर २०१६ साली महापालिकेला पुन्हा हार पत्करावी लागली.
२०१७ साली महापालिकेविरोधात संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयातही लढाई जिंकली. मात्र आतापर्यंत विविध कारणे दाखवत महापालिकेने केवळ २०० कामगारांना कायम सेवेत घेतले आहे. तर संघटनेने गेल्याच आठवड्यात अवमान याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली आहे.
........................
संघटनेमुळे कोट्यवधींची लूट थांबली
कंत्राटदारांकडून याआधी सर्रासपणे कामगारांची लूट व्हायची. रोख पगार देताना ६,५०० कामगारांच्या पगारातून कंत्राटदार प्रत्येकी २ हजार रुपयांची लूट करायचे. त्यातच महापालिका अधिकाऱ्यांचाही वाटा ठरलेला होता. मात्र तीव्र लढा दिल्यानंतर २००९-१० साली धनादेशाद्वारे पगार सुरू झाले. अशाप्रकारे गेल्या ८ वर्षांत कामगारांचा पगार ४ हजार रुपयांहून १४ हजार ८०० रुपयांपर्यंत पोहचला आहे.