आता पीएमजीपी वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी जागतिक निविदा

म्हाडाचा निर्णय : ७५ टक्के हाउसिंग स्टॉक उपलब्ध होणार

मुंबई : मुंबईमधील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत (पीएमजीपी) उभारलेल्या ६६ वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी लवकरच जागतिक निविदा मागविण्यात येणार आहेत. या पुनर्विकासातून २५ हजार रहिवाशांना घरे आणि म्हाडाला सुमारे ७५ टक्के हाउसिंग स्टॉक मिळणार आहे. शहरात ६६ वसाहती असून त्यातील ६ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) हाती घेतला जाणार आहे. यासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

मुंबईत २५ ते ३० वर्षांपूर्वी पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत (पीएमजीपी) बांधलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची रखडलेली प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पीएमजीपीच्या शहरात ६६ वसाहती असून त्यातील ६ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट हाती घेतला जाणार आहे. या ६६ इमारतींच्या पुनर्विकासातून २५ हजार जणांना ४०५ चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.
पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणाºया समतानगर परिश्रम (मरिन लाइन्स), प्रभाकरनगर (माझगाव), ब्रह्मा, विष्णू, महेश आणि आशीर्वाद (नामजोशी मार्ग/ बकरी अड्डा), पिंपळेश्वर (करी रोड) आणि उमर खाडी (सॅण्डहर्स्ट)मधील पुनर्विकास प्रकल्पांतून म्हाडाला ७५ टक्के हाउसिंग स्टॉक मिळणार आहे. त्यातून परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुंबईमध्ये विविध ठिकाणी पीएमजीपी अंतर्गत इमारती उभारलेल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून या इमारतींच्या पुनर्विकासाची योजना आखण्यात येत होती. मात्र यामध्ये अनेक अडचणी येत होत्या. विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(९) अंतर्गत झालेल्या दुरुस्तीमुळे त्यांचा आता पुनर्विकास होणार आहे.
लवकरच होणार सादरीकरण!
पीएमजीपी वसाहतींमध्ये सुमारे १६० ते १८० चौरस फुटांची घरे आहेत. एकूण ५२८ गाळेधारकांपैकी ४०३ मूळ गाळेधारक आहेत. १८० चौरस फुटांची घरे असलेल्यांना ४०५ चौरस फुटांची आणि ३६० चौरस फुटांची मूळ घरे असलेल्यांना ७८५ चौरस फुटांची घरे देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी १३ टक्के व्याजावर प्राधिकरणाकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. याबाबतचे सादरीकरण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमोर करण्यात येणार आहे.

पुनर्बांधणीसाठी केंद्र सरकारने मदत करावी

च्केंद्र शासनाने मुंबईतील पीएमजीपी वसाहतींतील इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ५ वर्षांमध्ये २५ हजार कोटींची मदत करावी, अशी मागणी आखिल मुंबई राजीव गांधी निवारा प्र. मध्यवर्ती सह. गृह. संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. २८ ते ३० वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नागरी निवाºयासाठी त्या वेळी शंभर कोटींचा निधी दिला होता.
च्या निधीतून २३९ इमारतींची पुनर्बांधणी करून वेगवेगळ्या परिसरामध्ये पाच मजली ६६ इमारती बांधून त्या भाडेकरूंना नाममात्र दराने मालकीतत्त्वाने दिल्या. आता या इमारतींची पुनर्बांधणी होण्याची गरज आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच संघटनेने लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून २०१२पासून प्रयत्न केल्याने मंडळाने याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे पाठविला. या प्रस्तावास नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्राधिकरणाने मान्यता दिली. तसेच या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस शिवराम सुर्वे यांनी सांगितले.