धारावीच्या पुनर्विकासासाठी पुन्हा जागतिक स्तरावरील निविदा

रखडलेल्या प्रकल्पामुळे विकासकांच्या प्रतिसादाकडे लक्ष

- अजय परचुरे

मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीच्या विकासासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत नुकतेच महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुनर्विकासाचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा जारी करण्यात आल्याची माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवासन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागवण्यात आलेल्या या निविदांना कसा प्रतिसाद मिळतो यावरच प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख मिटवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर या जागेचा नावलौकिक होण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला होता. विकासकांकडून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र विकासकांनी या पाठ फिरवली. त्यानंतर सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हा पुनर्विकास प्रकल्प रखडू नये म्हणून धारावी पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्याने राज्य सरकार आणि विकासक यांच्याकडून पाचही सेक्टरमधला धारावीचा पुनर्विकास आता एकत्रितपणे होणार आहे. नुकतीच या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निविदा मागवण्याच्या प्रकियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. २८ नोव्हेंबरपासून पुढचा महिनाभर म्हणजे २८ डिसेंबरपर्यंत विकासकांना निविदा सादर करता येतील.

पुनर्वसनही करावे लागणार
धारावी पुनर्विकासासाठीचा ८० टक्के निधी हा निविदा मिळालेल्या कंपनीचे विकासक देतील, तर २० टक्के निधी राज्य सरकार देईल. त्यानंतर कंत्राट मिळालेल्या विकासकाच्या कंपनीला पुनर्विकासाचे डिझाइन तयार करायचे आहे. तसेच त्याच विकासकाच्या कंपनीवर धारावीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचीही अतिरिक्त जबाबदारी असेल, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवासन यांनी दिली.