मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळातर्फे वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित पुनर्वसन इमारतींमध्ये चाळीत वास्तव्यास असलेल्या पात्र पोलिस कर्मचारी गाळेधारकांना वितरित करावयाच्या ११३३ पुनर्वसन सदनिकांची संगणकीय प्रणालीद्वारे निश्चिती आज करण्यात आली. या पात्र पोलिस कर्मचारी गाळेधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींमधील मालकी तत्वावर दिल्या जाणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचा क्रमांक, इमारतीचा क्रमांक, इमारतीची विंग, इमारतीतील सदनिकेचा मजला आज निश्चित करण्यात आला.
वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमात वरळी येथील बीडीडी चाळ क्रमांक २२ ते २८, ६४ ते ७४ व ७७ मध्ये वास्तव्यास असलेल्या ११३३ पात्र पोलिस कर्मचारी यांमध्ये सेवेत कार्यरत, सेवानिवृत्त व दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस यांचा समावेश असलेल्या भाडेकरू/रहिवासी यांची यादी मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयातर्फे मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाला पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार या यादीतील पात्र भाडेकरू / रहिवाशांना पुनर्विकासाअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन इमारतींमध्ये मालकी तत्वावर मिळणाऱ्या सदनिकांचा क्रमांक यादृच्छिक (Randomised) पद्धतीने संगणकीय प्रणालीद्वारे निश्चित करण्यात आला. त्यासाठी RAT (Random Allocation of Tenement) या प्रणालीचा वापर करण्यात आला.
शासनातर्फे बीडीडी चाळींमध्ये दि. ०१ जानेवारी २०११ पर्यंत जे पोलिस कर्मचारी वास्तव्यास आहेत (सेवेत कार्यरत, सेवानिवृत्त व दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस) त्यांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाअंतर्गत ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण मालकी तत्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पोलिस कर्मचारी / त्यांचे वारसदार यांच्याकडून त्यांना देण्यात येणार्याा कायमस्वरूपी पुनर्विकसित गाळ्याकरिता पंधरा लाख रुपये बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर आज पुनर्विकसीत इमारतींमधील सदनिकांची निश्चिती आज करण्यात आली. प्रस्तावित पुनर्वसन इमारतींत सदनिका निश्चित करण्यात आलेल्या भाडेकरू/ रहिवाशांची यादी म्हाडाच्या https://mhada.gov.in वर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
यावेळी उच्चस्तरीय देखरेख समितीचे सदस्य राज्य सूचना व विज्ञान अधिकारी मोईज हुसैन अली, मुंबई विकास विभागाचे संचालक सतीश आंबावडे, उपमुख्य अधिकारी (बीडीडी प्रकल्प) राजेंद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्प असून या प्रकल्पाची जबाबदारी शासनाने म्हाडाकडे सोपविली आहे.