नामांकन अर्ज फेटाळला म्हणून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येणार नाही

ग्रामपंचायत निवडणूक : उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी भरलेला नामांकन अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने फेटाळला तर निवडणुकीपूर्वी संबंधित उमेदवाराला उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. कारण उच्च न्यायालय निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने बुधवारी दिला. या निर्णयामुळे यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये सुमारे ३५० हून अधिक उमेदवारांना फटका बसणार आहे.

मंगळवेढा येथील भोसे गावातील ११ उमेदवारांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळला. त्या निर्णयाला संबंधित उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांनी आपल्याविरोधात निवडणूक अधिकाऱ्यांना बनावट कागदपत्रे दाखवून अर्ज फेटाळायला लावले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेऊ शकत नसल्याचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने १९५२ मध्ये अशाच एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा हवाला देत म्हटले की, न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा ठरेल, अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करणार नाही, असे निवडणूक आयोगाचे वकील एस. शेट्ये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. उच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी औरंगाबाद खंडपीठाने नेमका याउलट निर्णय दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

घटनात्मक खंडपीठाच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने देत स्पष्ट केले आहे की, जी प्रकरणे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा ठरणार नाहीत त्या प्रकरणांवर निवडणुकीपूर्वी न्यायालये सुनावणी घेऊ शकतात. याचाच आधार घेत औरंगाबाद खंडपीठाने एका प्रकरणात निकाल दिला की, निवडणूक अधिकाऱ्याने नामांकन अर्ज फेटाळल्यास उमेदवार उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकतो.

मुंबई व औरंगाबाद खंडपीठात याबाबतीत मत वेगळे पडल्याने उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग केले.

बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. अजय गडकरी व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या पूर्णपीठाने १९५२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत उमेदवाराला नामांकन अर्ज रद्द केल्याच्या निर्णयाला निवडणुकीपूर्वी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या निकालामुळे नामांकन अर्ज फेटाळलेल्या उमेदवाराला संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. त्यानंतर संबंधित उमेदवार न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करू शकेल, असे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

न्या. चपळगावकर यांनीही असाच निर्णय दिला होता. परंतु, उमेदवारांना त्यांची बाजू मांडता यावी, यासाठी अपिलेट अथाॅरिटीची नियुक्ती करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. पण विधानसभेने ते केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अशा अथॉरिटीची नेमणूक करण्याचे निर्देश देणे किंवा नियुक्त करणे, आम्हाला योग्य वाटत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

........................