दीप्ती देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या रुग्णालयांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. येत्या ३० दिवसांत त्या सर्वांनी आपले रुग्णालय ‘धर्मादाय’ असल्याचे ठळकपणे नमूद करावे व गरिबांसाठी कोणकोणत्या योजना आहेत, याची माहिती सहज नजरेस पडेल अशी लावावी, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.
आता अशा रुग्णालयांना मराठीत ‘धर्मादाय’ व इंग्रजीत ‘चॅरिटेबल’ असा फलक रुग्णालयात व रुग्णालयाबाहेर लावावा लागेल. जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान धर्मादाय आयुक्तांनी राज्यातील एकूण धर्मादाय रुग्णालये, निर्धन व आर्थिक दुर्बल घटकासाठी उपलब्ध खाटा, प्रत्यक्षात उपचार घेत असलेले रुग्ण इत्यादीची माहिती उच्च न्यायालयात सादर केली. या माहितीच्या आधारे न्या. आर. व्ही. घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, एक टक्क्याहूनही कमी रुग्णालयांनी असे फलक लावले आहेत. धर्मादाय आयुक्तांनी २०१८ मध्ये आदेश देऊनही ९९ टक्के रुग्णालयांनी त्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले.
याचिकेत काय?
धर्मादाय रुग्णालये गरिबांसाठी राखीव खाटा अन्य रुग्णांना देऊन त्यांच्याकडून अवाजवी शुल्क आकारतात, असे औरंगाबादचे रहिवासी व जिल्हा परिषदेचे निवृत्त सीईओ सुनील कौसडीकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले.
काय म्हणाले खंडपीठ?
- धर्मादाय आयुक्त या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याचे सर्वेक्षण करतील. - धर्मादाय रुग्णालये लाभार्थ्यांचे रेकॉर्ड तयार ठेवतील. - सहधर्मादाय आयुक्तांच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्यातील माहिती दरमहा गोळा करतील.
काय आहेत सवलती?
मोफत उपचार (वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार किंवा त्यापेक्षा कमी), ५० टक्के सवलत (वार्षिक उत्पन्न ८५ हजारांहून अधिक ते १.६० लाख)
४६० धर्मादाय रुग्णालये राज्यात५१,६९३ एकूण खाटा उपलब्ध५,६५३ खाटा मोफत उपचार५,६४३ खाटा ५० टक्के सवलत