धनगरांच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्र यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा विधिमंडळात घुसण्याचा प्रयत्न 

आम्हाला गाजर नको, धनगर समाजाच्या हक्काच्या एस टी आरक्षणाची अंमलबजावणी करा अशी आग्रही मागणी यावेळी महाराष्ट्र यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी लावून धरली. 

मुंबई - महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरु आहे. यावेळी धनगर समाजाच्या आरक्षण प्रश्नी महाराष्ट्र यशवंत सेना आक्रमक पवित्रा घेतला. यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी विधिमंडळात घुसण्याचा प्रयत्न केला मात्र पोलिसांनी वेळीच कार्यकर्त्यांना रोखून ताब्यात घेतलं. धनगरांच्या मागण्यांसाठी यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी विधानभवन परिसरात जोरदार घोषणाबाजी केली.  

तसेच पुरंदरच्या बहिणीला न्याय मिळावा आणि आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी या प्रमुख मागणी सह अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी केलेली 1 हजार कोटींची तरतूद फक्त निवडणुकीचं गाजर आहे असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला, आम्हाला गाजर नको, धनगर समाजाच्या हक्काच्या एस टी आरक्षणाची अंमलबजावणी करा अशी आग्रही मागणी यावेळी महाराष्ट्र यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी लावून धरली. 

या आंदोलनाच्या माध्यमातून विधानभवनात घुसणाऱ्या मुंबई प्रमुख धनाजी धायगुडे, आदिनाथ पाटील, बाळासाहेब खांडेकर, राजेश कोळेकर, अमर इंगळे, मोहन महारनुर, दिनेश सोलनकर,आकाश गुरचळ, प्रकाश गुरचळ, दीपक नरुटे, समाधान इरकर, कृष्णा गडदे, शिवाजी ठोंबरे, आकाश खोत या महाराष्ट्र यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. 

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये धनगर समाजाला गोंजारण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून केला गेला. अर्थसंकल्पात धनगर समाजातील प्रामुख्याने भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटूंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देण्याचे तसेच मेंढयांसाठी विमा संरक्षण प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. याशिवाय धनगर समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकूल बांधून देणे व अन्य काही विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देवून धनगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा दृढसंकल्प असल्याचं मुनगंटीवारांनी सांगितले होते. 

त्याचसोबत धनगर समाजाच्या योजनांसाठी 1 हजार कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदरची तरतूद राज्याच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून करण्यात येत असून त्यामुळे आदिवासी विकास विभागासाठी राखून ठेवलेल्या नियतव्ययावर कोणताही परिणाम होणार नाही असंही स्पष्टीकरण अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून देण्यात आलं होतं.