महाराष्ट्राची यंदा 'एकसष्ठी', महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यासाठी सरकारची नियमावली जारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 29, 2021 08:34 AM2021-04-29T08:34:02+5:302021-04-29T09:08:28+5:30
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशान्वये १ मे २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदीसह कडक निर्बंध लागू केले आहे.
मुंबई - कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठीच्या तरतुदी विचारात घेऊन राज्यात यंदा महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६१वा वर्धापन दिन समारंभ गतवर्षी प्रमाणेच अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्यात यावा, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेमार्फत आज निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कोविड-१९ च्या अनुषंगाने दिलेल्या सुरक्षित वावर व इतर सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. सर्वांसाठी मास्क बंधनकारक राहील, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोरोनाबाधितांची वाढती रुग्ण संख्या विचारात घेऊन कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी (Break The Chain) व या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशान्वये १ मे २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदीसह कडक निर्बंध लागू केले आहे. या तरतुदी विचारात घेऊन राज्यात महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६१ वा वर्धापन दिन समारंभ गतवर्षी प्रमाणेच अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्याच्या दृष्टीने विविध निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा मुख्यालयात केवळ एकाच ठिकाणी सकाळी ८ वाजता फक्त ध्वजारोहण करण्यात यावे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय आयुक्त पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती यांनी ध्वजारोहण समारंभाकरीता योग्य ती व्यवस्था करावी. तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वजारोहणाचा वेगळा कार्यक्रम आयोजित करु नये. इतर सर्व जिल्ह्यात केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या नमूद ठिकाणी केवळ पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त मुख्यालयी समारंभ असल्यास विभागीय आयुक्त, महापौर/नगराध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, ज्या ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय आहे त्या ठिकाणचे पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवढ्याच पदाधिकारी/अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे. इतर मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात येऊ नये. तसेच कवायती/संचलन आयोजन करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विधीमंडळ, मा.उच्च न्यायालय व इतर संविधानिक कार्यालयांमध्ये कमीत कमी उपस्थितीत ध्वजारोहण करण्यात यावे. ध्वजारोहण करणारे पालकमंत्री काही अपरिहार्य कारणामुळे कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहू न शकल्यास, विभागीय आयुक्त मुख्यालयी विभागीय आयुक्तांनी व जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी यांनी ध्वजारोहण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.