उच्च न्यायालयात ऑनलाइन सुनावणी : काेराेना महामारीतही न्यायदानाचे काम सुरू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोना महामारीमुळे राज्यभर लॉकडाऊन करणे सरकारला भाग पडले. मात्र, या काळातही राज्यात न्यायदानाचे काम अखंडपणे सुरू राहिले. उच्च न्यायालय व राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांनी ऑनलाइन सुनावणी घेऊन तंत्रज्ञानाच्या दुनियेत एक पाऊल पुढे टाकले. कलाकार, पत्रकार कथित नक्षलवादी आणि कोरोनासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या.
जूनमध्ये अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूने त्याच्या चाहत्यांच्या मनाला चटका लावला. त्याने आत्महत्या केली की हत्या करण्यात आली? अशा अनेक मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांनाही चांगलेच धारेवर धरले. त्याशिवाय कंगना रनौतलाही उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले. मुंबई महापालिकेने तिच्या पाली हिल येथील बंगल्यावर कारवाई केल्यानंतर तिने न्यायालयात याचिका दाखल केली.
दरम्यान, मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट, शीना बोरा हत्याप्रकरण इत्यादी महत्त्वाच्या खटल्यांचे कामकाज ठप्प झाले. कारण साक्षीदार न्यायालयात पोहोचू शकत नव्हते. एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणांवर ऑनलाइन सुनावणी घेऊ, असे जाहीर केले. त्यानंतर, ही सुविधा नागपूर, औरंगाबाद, गोवा खंडपीठासह राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना उपलब्ध करून देण्यात आली.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांना एप्रिलमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. लॉकडाऊनमध्ये सर्व सार्वजनिक वाहतूक विशेषतः हवाई वाहतूक बंद असल्याने, न्या.दत्ता स्वतःच्या खासगी वाहनाने कोलकाता-मुंबई हे २००० किमीचे अंतर तीन दिवसांत पार पाडत मुंबईत दाखल झाले.
उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीतही काही खंडपीठांचे काम सुरू होते. हळूहळू खंडपीठांची संख्या वाढविण्यात आली. ऑक्टोबरअखेरीस जवळपास सर्वच खंडपीठांचे कामकाज सुरू झाले, तर डिसेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने मर्यादित खंडपीठांसह प्रत्यक्ष कामकाज सुरू केले.
दरम्यान, सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर एनसीबीने बॉलीवूड ड्रग्ज कनेक्शनची पाळेमुळे खणण्यास सुरुवात केली. त्यात मोठ्या बॉलीवूड कलाकारांच्या पर्सनल असिस्टंटचा संबंध असल्याचे उघडकीस आले, तसेच कॉमेडियन भारती सिंग व तिचा पती हर्ष लिंबाचिया यांचाही समावेश होता. त्यांची सध्या जामिनावर सुटका करण्यात आली.
सुशांतसिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत यांच्याबरोबरच रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनीही हे वर्ष चांगलेच गाजवले. टीआरपी घोटाळा, अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना आरोपी करण्यात आले. अन्वय नाईक व त्यांच्या आईच्या आत्महत्येप्रकरणी अलिबाग पोलिसांनी अर्णब यांना अटक केली. जामिनासाठी अर्णब यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, त्यांना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत जामीन अर्ज मंजूर केला.
एल्गार परिषद प्रकरणातील कथित नक्षलवादी वरावरा राव, गौतम नवलखा यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. राव यांनी तब्येतीच्या कारणास्तव जामिनावर सुटका करण्याची विनंती न्यायालयाला केली, तर नवलखा यांचा चष्मा कारागृहातून चोरीला गेल्याने त्यांनी नवा चष्मा मिळावा, यासाठी अर्ज केला.
* कधी काैतुक, तर कधी सुनावणे खडेेबाेल
कोरोनाच्या काळात अनेक जनहित याचिका आरोग्य यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आल्या. रुग्णांसाठी बेड, औषधाेपचार मिळावेत, यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाने सरकार, मुंबई महापालिका प्रशासन आणि पोलिसांनी केलेल्या कामाची दखल घेत, त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली, तर कधी योग्य निर्णय न घेतल्याबद्दल खडेबोलही सुनावले.
-------------------------------------------