यदु जोशीमुंबई : महाविकास आघाडीतील मतभेदांची आच सरकारच्या स्थैर्याला पोहोचणार नाही, याची काळजी प्रत्येक घटक पक्षांनी घेतली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी एकमेकांशी समन्वय राखत महाविकास आघाडीचा गाडा चालविला आहे.
वाढीव वीज बिलात सवलत, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, राहुल गांधींचे सावरकरांवरील विधान, निधीबाबत अन्यायाची काँग्रेस मंत्र्यांची तक्रार, कृषी कायद्याबाबतचा गोंधळ, सारथीला स्वायत्तता देणे, वीज मंडळातील अशासकीय नियुक्ती आदी मुद्यांवरून सरकारमधील विसंवादही समोर आला. अनेक विषयांवर ताणले गेले पण तुटणार नाही याची काळजीही घेतली गेली. या विसंवादावर बोट ठेवत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकारला घेरले. माध्यमांना चविष्ट बातम्याही मिळाल्या. सरकारचा अनुभव, ‘खट्टामिठा’ राहिला पण फेविकॉलचा जोड मात्र कायम राहिला.मुंबईतील उपायुक्तांच्या बदल्या
अन् संतप्त झालेले मुख्यमंत्रीमुंबईत दहा पोलीस उपायुक्तांच्या परस्पर बदल्या झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संतप्त झाले अन् त्या बदल्या पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना रद्द कराव्या लागल्या. बदल्या रद्द करून परमबीर सिंह यांनी तत्काळ मातोश्री गाठली होती. याबाबत भाजपने गृहमंत्र्यांवर आरोप केले होते.
राहुल गांधींचे सावरकरांवरील ‘ते’ विधान अन् उठलेले वादळ‘मी सत्य ते मांडतच राहणार, मी कोणाची माफी मागणार नाही, माफी मागण्यासाठी माझं नाव राहुल सावरकर नाही, राहुल गांधी आहे’, असे विधान खा. राहुल गांधी यांनी दिल्लीत पक्षाच्या रॅलीत डिसेंबरमध्ये केले अन् त्याचे पडसाद अर्थातच महाराष्ट्रात उमटले. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात या मुद्यावरून विरोधी पक्ष भाजपने शिवसेनेची कोंडी केली. नागरिकत्व कायद्यावरूनही शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यातील मतभिन्नता समोर आली होती.
दीनदयाळ उपाध्याय,सावरकर अन् अजित पवारएकात्म मानवतावादाचे प्रणेते आणि जनसंघाचे नेते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना आदरांजली वाहणारे ट्विट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले पण काही वेळातच ते त्यांनी हटविले. ‘काही वेळा वरिष्ठांचे ऐकावे लागते’ असे कारण त्यांनी त्यासाठी दिले. स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांना त्यांच्या जयंतीदिनी अजित पवार यांनी मंत्रालयात अभिवादन केले. यावरून अजितदादांच्या मनात अजुनही द्वंद्व असल्याची चर्चा झाली.
निधी मिळत नसल्याची अशोक चव्हाण यांची तक्रारकाँग्रेसच्या ताब्यातील महापालिका, नगरपालिकांना निधी दिला जात नसल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर कार्यक्रमात केली. साडेअकरा लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी ४ हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय झाला, पण काँग्रेसकडे असलेल्या आदिवासी विकास विभागाला निधीच मिळाला नाही. ‘काही नोकरशहा सरकारमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत’, या चव्हाण यांच्या आरोपाचीही खूप चर्चा झाली.