मुंबई - लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला असून सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आपल्या निर्धारीत वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी रेरा कायद्यान्वये प्रकल्प पुर्णत्वासाठी दिलेल तीन महिन्यांची मुदत अपुरी आहे. ती एक वर्षांसाठी वाढवून द्यावी अशी मागणी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरडोको) केंद्र सरकारकडे केली आहे. वर्षभराच्या या संभाव्य विलंबामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गृहखरेदीदारांचा जीवही टांगणीला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन जाहिर झाल्यानंतर बांधकाम प्रकल्पांची कामे सुध्दा बंद झाली. कोरोनाच्या दहशतीमुळे या बांधकामांवर राबणारे शेकडो मजूर आपापल्या गावी परतले. अभुतपूर्व आर्थिक मंदीमुळे भविष्यातील गृह खरेदीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विकासकांना वित्तीय सहाय्य मिळविणे अवघड होण्याची भीती आहे. त्यात कोरोनाचा विळखा घट्ट होत असून लॉकडाऊनचा कालावधीसुध्दा वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर काम सुरू करण्याची परवानगी मिळेल. मात्र, सुरू असलेल्या प्रकल्प पूर्ण करणे हे विकासकांसमोरचे मोठे आव्हान असेल.
आपल्या प्रकल्पाचे काम कधी पुर्ण होणार याची नोंदणी प्रत्येक विकासकाला महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (रेरा) करावी लागते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या प्रकल्पांना विलंब होईल हे गृहित धरून ज्या बांधकाम प्रकल्पांच्या पुर्णत्वाची मुदत १५ मार्च आणि त्यानंतरची आहे त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात जाहिर केला आहे. मात्र, अनंत अडचणींचा डोंगर असल्याने या वाढिव तीन महिन्यांतही काम पूर्ण करणे केवळ अशक्य असल्याची चर्चा दोन दिवसांपुर्वी देशभरातील सुमारे दीड हजार व्यावसायीकांच्या व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगमध्ये झाली. त्यानुसार एक वर्षांच्या मुदतवाढीसाठी केंद्र सरकारला साकडे घालण्यात आल्याचे नरडोकोचे उपाध्यक्ष प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
गृहखरेदीदारांवर दुहेरी संकट
बांधकाम सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अनेकांनी गुंतवणूक केलेली आहे. कोरोना संकटामुळे बांधकाम व्यावसायीक आर्थिक कोंडीत सापडले असून प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. प्रकल्पाचे काम पुढे सरकलेच नाही तर या विचाराने खरेदीदार चिंताक्रांत झाले आहेत. त्याशिवाय प्रत्येकाला अर्थिक संकटाच्या झळा सोसाव्या लागणार असल्याने खरेदी केलेल्या घरांच्या उर्वरीत रकमेची तरतूद करतानाही अनेकांची ओढाताण होणार आहे. त्यामुळे त्यांना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.