होय, महाराष्ट्रातून एकही व्यक्ती राज्याबाहेर जाऊ इच्छित नाही, उत्तर ऐकून कोर्टही आश्चर्यचकित

देशातील राज्य सरकारांना आम्ही किती रेल्वे गाड्यांची आवश्यकता आहे, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती मागितली होती. त्यानुसार, अजून १७१ रेल्वे गाड्यांची गरज असल्याची माहिती आम्हाला प्राप्त झाल्याचे केंद्र सरकारने कोर्टापुढे म्हटले

मुंबई - कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे मुंबईसह देशभरातील महानगरांमध्ये अडकलेले मजूर, कामगार आता त्यांच्या गावी पोहचले आहेत. मात्र, अद्यापही हजारो मजुरांना आपल्या मूळगावी जायचं आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. पुढील १५ दिवसांत सर्वच मजुरांना घरी पोहोचवा, असे आदेशच कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या आपली बाजू मांडताना आता महाराष्ट्रातून परराज्यात जाणारे मजूरच शिल्लक नसल्याचे म्हटले आहे. 

मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात मागील अडीच महिन्यांपासून अडकून पडलेल्या लाखो परप्रांतीय मजुरांची त्यांच्या गावाकडे रवानगी करण्यात आली. हे सर्व मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगालसह इतरही राज्यात सोडण्यात आले आहेत. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे मजुरांचे लोंढे गावी जाण्यासाठी स्टेशन परिसरात गर्दी करीत आहेत. या मुजरांना त्यांच्या गावी पोहचविण्यासाठी प्रशासनाकडून रेल्वे गाड्या तसेच बसेसची व्यवस्था केली जात आहे. गावी जाण्यासाठी तहसीलदारांकडे नोंदणी केलेल्या आणि संबंधित राज्यांकडून एनओसी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित मजुरांसाठी श्रमिक रेल्वे गाडीची व्यवस्था केली जाते. महाराष्ट्र सरकारने आत्तापर्यंत ८०२ रेल्वे गाड्यांच्या माध्यमातून लाखो मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचवले आहे. आता, महाराष्ट्र सरकारकडून केवळ एकच रेल्वेची मागणी आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी म्हटले. सरकारच्या या उत्तरावर न्यायालयासही आश्चर्य वाटले. 

देशातील राज्य सरकारांना आम्ही किती रेल्वे गाड्यांची आवश्यकता आहे, यासंदर्भात माहिती मागितील होती. त्यानुसार, अजून १७१ रेल्वे गाड्यांची गरज असल्याची माहिती आम्हाला प्राप्त झाल्याचे केंद्र सरकारने कोर्टापुढे म्हटले. त्यावर, तुमच्या चार्टनुसार महाराष्ट्र सरकारने फक्त एकच गाडीची मागणी केली आहे, असा सवाल कोर्टाने विचारला. त्यावर, यापूर्वी महाराष्ट्र सराकरने ८०२ गाड्या चालवल्या आहेत, असे केंद्राने म्हटले. त्यानंतर, म्हणजे आता एकही व्यक्ती महाराष्ट्रातून जाऊ इच्छित नाही, असं म्हणायचं का? असेही कोर्टाने विचारले. त्यावर, केंद्राने होय.. असे म्हणत राज्य सरकारने रेल्वे गाडीची मागणी केल्यास आम्ही २४ तासांत रेल्वेची व्यवस्था करुन देऊ, असेही केंद्राने म्हटले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातूनही आता कुणीच राज्याबाहेर जाऊ शकत नाही, हे उत्तर कोर्टालाही आश्चचर्यकारक वाटले.