‘तुम्ही रेल्वेचे जावई नाहीत ना’, मग तिकीट काढूनच प्रवास करा!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 4, 2024 12:45 PM2024-08-04T12:45:02+5:302024-08-04T12:45:28+5:30
यावेळी फुकट्या प्रवाशांना दंड करत वैध तिकिटावर प्रवास करण्याचे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात आले.
मुंबई : मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील फुकट्या प्रवाशांना आळा घालण्यासाठी रेल्वे प्रशासनातर्फे ‘मेगा तिकीट चेकिंग ड्राइव्ह’ हाती घेतले जात आहे. विशेषत: एसी आणि पहिल्या दर्जाच्या डब्यातून फुकट प्रवास करणारे प्रवासी रेल्वेच्या हिट लिस्टवर असून, त्यांच्याकडून कोट्यवधींचा दंड वसूल करत त्यांना ताकीद दिली जात आहे.
एसी लोकल आणि प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमध्ये अनियमित प्रवास रोखणे आणि दर्जा राखणे यासाठी मध्य रेल्वेने टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. २ ऑगस्ट रोजी मध्य रेल्वेतर्फे घाटकोपर रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली.
यावेळी फुकट्या प्रवाशांना दंड करत वैध तिकिटावर प्रवास करण्याचे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात आले.
पश्चिम रेल्वे -
एप्रिल ते जून या कालावधीत अनेक तिकीट तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. याद्वारे ५२.१४ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यात मुंबई उपनगरी विभागातून १४.६३ कोटी वसूल करण्यात आले आहेत.
जूनमध्ये बुक न केलेल्या सामानासह २.२५ लाख अनियमित प्रवाशांचा शोध घेऊन १४.१० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. याशिवाय जूनमध्ये पश्चिम रेल्वेने मुंबई उपनगरी विभागात १ लाखाहून अधिक प्रकरणे शोधून काढली आणि ४.३५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला.
एसी लोकल गाड्यांमधील अनधिकृत प्रवास रोखण्यासाठी नियमित सरप्राईज तिकीट तपासणी मोहीम राबवली जाते. या मोहिमेचा परिणाम म्हणून एप्रिल ते जून या कालावधीत सुमारे १३ हजार अनधिकृत प्रवाशांकडून दंड वसूल करण्यात आला असून, सुमारे ४३.६४ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
२ ऑगस्ट -
२ ऑगस्ट रोजी कल्याण ते सीएसएमटी या एसी लोकलमध्ये तिकीट तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. फुकट प्रवास करणे हा गुन्हा असून, रेल्वे प्रवाशांनी वैध तिकिटावर प्रवास करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
३१ जुलै -
एसी आणि प्रथम श्रेणीच्या डब्यात ऐन गर्दीच्या वेळी हाती घेतलेल्या मोहिमेत ४६८ प्रकरणे आढळली. या प्रकरणांत दंड आकारण्यात आल्यानंतर १ कोटी ५६ लाख ५०५ रुपये वसूल करण्यात आले. दादर रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली.
३० जुलै -
३० जुलै रोजी एसी आणि प्रथम श्रेणीच्या डब्यात हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेतून १ कोटी ७५ लाख १२० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. या मोहिमेत ५३४ प्रकरणे आढळली होती.