तुम्ही बेकायदा फेरीवाल्यांचा प्रश्न विनोदाचा केला आहे; हायकोर्टाने सरकार, महापालिकेला सुनावले

अनधिकृत फेरीवाले, विक्रते यांच्यावर अंकुश बसावा, यासाठी  स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा २०१४ मध्ये लागू करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : एक दशक उलटूनही टाऊन व्हेंडिंग कमिटी स्थापण्यास राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्हींवर कठोर ताशेरे ओढले. सरकार आणि पालिका कार्यवाही करण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी ढकलत आहेत, त्यांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांचा मुद्दा एकप्रकारे ‘विनोदा’चा केला आहे, असे न्यायालयाने सरकार व पालिकेला सुनावले. 

अनधिकृत फेरीवाले, विक्रते यांच्यावर अंकुश बसावा, यासाठी  स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा २०१४ मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यात टाऊन व्हेंडिंग कमिटी (टीडब्ल्यूसी) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. ही समिती फेरीवाले, विक्रेत्यांना परवाना देईल. त्यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांची ओळख पटेल, असे न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सहा महिन्यांत  समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; पण एक दशक उलटूनही समिती अस्तित्वात आलेली नाही. 

समिती स्थापन करण्याऐवजी सरकार आणि पालिका कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहेत, परस्परांवर आरोप करत आहेत. पालिका आणि राज्य सरकारने अनधिकृत फेरीवाल्यांचा मुद्दा ‘विनोद’ केला आहे. सरकारला वाटले तर ते एका रात्रीत वटहुकूम काढू शकतात...ते एका रात्रीत समिती स्थापन करू शकतात; पण राज्य सरकार पालिकेवर आरोप करण्यात धन्यता मानत आहे. अधिकारी समन्वय साधत नाहीत, त्याऐवजी एकमेकांवर आरोप करतात. आता हा विनोदाचा भाग झाला आहे, असे खंडपीठाने खेदाने नमूद केले. या प्रकरणाची सुनावणी आता २ सप्टेंबरला होणार आहे.  

लोकांनी मुक्याने त्रास सोसावा का?

शहरातील प्रत्येक व्यक्ती त्रासली आहे. मग ते नागरिक असून, देत किंवा फेरीवाले. प्रत्येक जण त्रास सहन करत आहे. त्यांना तुम्ही (महापालिका) काय उत्तर देणार? न्यायालयाचे आदेश, कायदे सर्व आहे; पण अंमलबजावणी नाही. लोकांनी तक्रार न करता त्रास सहन करावा, अशी अपेक्षा करता का? असे न्या. कमल खटा यांनी म्हटले.

हायकोर्टाचे आदेश 

या प्रश्नासाठी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना या प्रश्नात व्यक्तिगतरीत्या लक्ष घालण्याचे आदेश दिले. ऑगस्ट अखेरपर्यंत टीडब्ल्यूसी निवडून येईल आणि सप्टेंबरपर्यंत फेरीवाल्यांसदर्भात धोरण आखण्यात येईल. प्रधान सचिव तसे करण्यात अपयशी ठरले तर हे प्रकरण कठोरपणे हाताळण्यात येईल, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. प्रश्नांचा पाढा वाचणे, दुसऱ्याला दोष देण्याची वृत्ती वाढली आहे. कायद्याचे पालन करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. धोरण आखण्यास विलंब नको.

प्रशासकीय उदासीनता, समन्वयाचा अभाव आदी छोट्या गोष्टींसाठी आम्ही  इथे बसलेलो नाही. तुम्हाला असे वाटते, की आम्ही प्रशासकीय कामात लुडबुड करतो. परंतु, प्रशासन जेव्हा हातावर हात धरून बसते तेव्हा आम्हाला काहीतरी करावे लागते. आम्ही यातून कधीही आमचे हात झटकणार नाही. -उच्च न्यायालय 

----००००----