‘बीकेसी’मधील भूखंड भाड्याने देऊन तिप्पट महसूल मिळविणार

प्राधिकरणाने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील (बीकेसी) संकुलाच्या जी ब्लॉकमधील प्लॉट क्रमांक ४४ व ४८ हे ६०१८.९० चौ.मी.चे भूखंड भाड्याने देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या भूखंडासाठी प्रति चौरस मीटरसाठी ३ लाख ४४ हजार ४४८ दर ठेवण्यात आला आहे. हे दोन भूखंड भाड्याने देण्याचे ठरवले असून व्यवहार यशस्वी झाला, तर तिप्पट महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.जुलै महिन्यातही तीन भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार सुरू होता. १२ हजार ४८० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडातून २२३८ कोटी, ३००० चौ.मी. क्षेत्रफळातून ४१३ कोटी, तर २९१६ चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडातून ४१३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा होती. त्यापैकी १२ हजार ४८० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या टेंडरलाच प्रतिसाद मिळाला. सुमिटोमो फुडोसान तातेमोनो व रिअ‍ॅलिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या जपानच्या कंपनीने हा भूखंड घेण्याची उत्सुकता दर्शवली. एकाच कंपनीची निविदा निकषात बसणारी असल्याने मंजूर झाली.संकुलाच्या जी ब्लॉकमधील भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी दिले जातात. प्रामुख्याने देशी तसेचपरदेशी कॉर्पोरेट कंपन्या भूखंड घेऊन कारभार सुरूकरतात. प्राधिकरणाला निधीची आवश्यकतावाटली, तरच हे भूखंड भाडेतत्त्वावर दिले जातात. भूखंड विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा प्राधिकरणाला भांडवली खर्चाच्या विकासकामांसाठी उपयोग करता येतो. प्राधिकरणाने सध्या मुंबई व परिसरात अनेक मेट्रो प्रकल्प तसेच काही महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले आहेत. अनेक प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारने निधी दिला आहे. काही निधी देश-परदेशातील वित्तीय संस्थांकडून कर्जरूपाने उभारण्यात आला आहे. प्राधिकरण आपल्या अर्थसंकल्पातही या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करत असते.