मुंबई : अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाच्या तपासातील ‘उणिवा’ लक्षात घेता न्या. अजय गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना चांगलेच फटकारले. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यात आल्यानंतर ती गर्भवती झाली. साडेचार महिन्यांनी तिचा गर्भपात करण्यात आला आणि या संदर्भातील पुरावे मुंबईतील एका खासगी रुग्णालयाने नष्ट केले.
बदलापूरमध्ये दोन चिमुरड्यांवर एका सफाई कामगाराने लैंगिक अत्याचार केल्याच्या निषेधार्थ करण्यात आलेल्या रेल रोको आंदोलनाचा हवाला देत खंडपीठाने प्रश्न केला की, लोकांनी आवाज उठवल्यानंतरच महाराष्ट्र पोलिस महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांची चौकशी करणार का? ‘जोपर्यंत लोक विरोध करत नाहीत तोपर्यंत तुमचा विभाग तपास करणार नाही का? लोकांनी आंदोलन केल्याशिवाय महिलांवरील गुन्ह्यांची गांभीर्याने दखल घेणार नाही, असा संदेश महाराष्ट्र राज्य देऊ पाहत आहे का? दररोज आम्ही कोणत्या ना कोणत्या बलात्काराच्या किंवा पॉक्सोच्या प्रकरणाची सुनावणी घेत आहोत,” असे संतप्त झालेल्या न्या. गडकरी यांनी म्हटले.
न्यायालयाने पोलिस उपायुक्त पौर्णिमा चौघुले-श्रृंगी यांना कामकाजाच्या सकाळच्या सत्रात न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, सरकारी वकील आशिष सातपुते यांनी ठाणे जिल्ह्यातील नालासोपारा येथील कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यात व्यस्त असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यांचा या उत्तरानंतर न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.
'महिलांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांची किमान चार प्रकरणे आमच्या समोर येतात ज्यांची योग्य चौकशी होत नाही, हे दयनीय आहे. तुमच्याकडे विशेष अधिकारी किंवा महिला अधिकारी नाहीत का? फक्त कॉन्स्टेबल आणि हेड कॉन्स्टेबलनाच प्रकरणे तपासायला का देता? अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस संवेदनशील का नाहीत?' असे खंडपीठाने म्हटले. जर राज्य सरकार या प्रकरणांचा योग्य तपास करू शकत नसेल, तर त्यांनी यापुढे अशा गंभीर प्रकरणांची चौकशी करणार नाही, अशी सार्वजनिक घोषणा करावी,अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
यापुढे महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांची चौकशी योग्य पद्धतीने केली जाणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य का जाहीर करत नाही? किंवा केल्यास ती गांभीर्याने केली जाणार नाही, अशी जाहीर घोषणा तुम्ही करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. बलात्कार झालेल्या एका अल्पवयीन मुलीने घाईघाईने गर्भपात केला आणि याबाबत पोलिसांना माहीत कसे नाही? आम्ही न्यायालयीन दखल घेतली नसती तर हे प्रकरण उघडकीस आले नसते.
हे सर्व केवळ पोक्सो प्रकरणातील आरोपींना वाचविण्यासाठी करण्यासाठी केले जात असल्याचे का नोंदवू नये ? आरोपींविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या संमतीने साडेचार महिन्यांचा गर्भ संपुष्टात आणण्याचे काम रुग्णालय कसे करू शकते? आणि सर्वात कहर म्हणजे बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करताना डीएनए सॅम्पलिंगच्या उद्देशाने टिश्यू जतन करणे आवश्यक असते असे आमचे स्पष्ट आदेश असूनही हॉस्पिटल पुरावे कसे नष्ट करते? असे सवाल न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्याला केले. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या एका आरोपीने तिच्याच संमतीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
बदलापूर प्रकरणाची दखलबदलापूरच्या दोन चिमुरडींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.