मुंबई : पुणे येथील तरुणीच्या बहुचर्चित आत्महत्याप्रकरणी अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने यावर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी पुण्याच्या बहुचर्चित आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा किंवा या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करावा. मुख्य म्हणजे, या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश पुण्याच्या वानवडी पोलीस ठाण्याला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, पीडितेच्या एका राजकीय नेत्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणाच्या ११ ऑडिओ क्लिप उपलब्ध असून त्यात संबंधित मंत्र्यांविरोधात पुरावे असताना व जनक्षोभ उसळूनही पोलीस कायदेशीर कारवाई करण्यास अपयशी ठरले आहेत. अद्याप गुन्हाही नोंदविण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, ही याचिका करण्याचा वाघ यांना अधिकार नसल्याचे मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने पीडितेचे कुटुंबीय पुढे का आले नाही, असा सवाल केला. त्यावर वाघ यांच्या वतीने अतुल दामले यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांवर राजकीय दबाव असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेऊन या प्रकरणात अद्याप गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही? याचे उत्तर दोन आठवड्यांत द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.