जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मालमत्ता कर थकबाकीदारांची यादी पालिकेने प्रसिद्ध केली असली तरी कर आकारणीबाबत न्यायालयाने दिलेले आदेश, कर आकारणीसाठी कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया, त्यासाठी नगरविकास खात्याकडून आवश्यक परवानगी आदी कारणांमुळे मालमत्ता कर थकबाकी वसुली करताना महापालिका प्रशासनाचे हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे वसुलीसाठी पाणीपुरवठा तोडणे, संपत्तीवर टाच आणणे किंवा संपत्ती जप्त करणे अशी कठोर कारवाई करणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, ‘तुमची एवढी थकबाकी आहे’, अशा प्रेमळ भाषेत विनंतीवजा नोटीस पाठवणे एवढीच कार्यवाही करावी लागत आहे.
चटई क्षेत्र निर्देशांक, सदनिकेचा बिल्ट अप एरिया आणि मुद्रांक शुल्क यावर आधारित मालमत्ता कर वसुली पालिका करत होती. मात्र, अशा प्रकारच्या कर आकारणीस न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या त्रिसूत्रीवर कर आकारणी करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही मार्च २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आल्यामुळे पालिकेला नव्याने मांडणी करणे भाग पडले आहे. कर वसुलीसाठी पालिकेला कायद्यात २०१० सालापासून बदल करायचा आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया आणि मसुदा तयार करून तो नगरविकास खात्याच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. संबंधित खात्याकडून त्यातही बदल सुचवला जाऊ शकतो. ही सर्व प्रक्रिया तांत्रिक आणि किचकट आहे.
हे प्रकरण मार्गी लागत नाही तोपर्यंत थकबाकी वसुलीबाबत पालिकेचे हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे अनेकदा नोटीस देऊनही थकबाकीदारांच्या संपत्तीवर टाच आणणे, संपत्ती जप्त करणे, सदनिकेचा अथवा व्यावसायिक आस्थापनेचा पाणीपुरवठा खंडित करणे अशी कठोर कारवाई करता येत नाही, अशी माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
पालिकेलाच आव्हान
थकबाकी वसुलीसाठी नोटीस पाठवल्यास काहीजण या नोटीसलाच न्यायालयात आव्हान देतात. आमची एवढी थकबाकी नाही, तुमचीच आकडेवारी चुकीची आहे, असा दावा करतात. त्यामुळे मग पुन्हा छाननी करावी लागते. एकच कित्ता दुसरा गिरवतो, मग त्याचाही दावा खोडून काढण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया करावी लागते. कर निर्धारण खात्याकडील मनुष्यबळ, त्यांच्यावर असणारा अन्य कामाचा भार या बाबी लक्षात घेता, दावे खोडून काढणे किंवा दावा योग्य असल्यास पुन्हा नव्याने सुधारित कर आकारणी करणे ही प्रक्रिया पार पाडणे जिकिरीचे होत आहे. त्यामुळे थकबाकी वसुलीत अडचणी आहेत. या सर्व अडचणीतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयुक्तांच्या बंगल्याची साडेचार लाख थकबाकी
खुद्द आयुक्तांच्या बंगल्याचा गेल्या १४ वर्षांपासूनचा मालमत्ता कर थकलेला असल्याचे समोर आले आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही थकबाकी ४.५६ लाखाची असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली. अनिल गलगली यांनी आयुक्त कार्यालयाकडे २९ डिसेंबर २०२३ रोजी अर्ज केला होता. अर्ज कर निर्धारक व संकलक खात्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानुसार वरीलप्रमाणे थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, आयुक्त बंगला कर रक्कम भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.