मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास ढिसाळ पद्धतीने करण्यात येत असल्याने राज्य सरकार चेष्टेचा विषय ठरले आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. न्यायालयाने गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांना समन्स बजावले.तपासामध्ये काहीच प्रगती का दिसत नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांना २८ मार्च रोजी उपस्थित राहण्याचा आदेशही दिला.न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांनी एसआयटीचा प्रगती अहवाल वाचल्यावर संताप व्यक्त केला. आरोपी राज्यात कुठेतरी लपेल की घटनास्थळाच्या जवळपास राहील, हे तपास यंत्रणेला समजायला हवे होते. तपासाची जी पद्धत अवलंबली आहे, त्यामुळे राज्य सरकार चेष्टेचा विषय ठरले आहे, असे ते म्हणाले.विचारवंतांचा व बुद्धिप्रामाण्यवादी लोकांचा सरकारला गर्व वाटला पाहिजे. सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. हा चित्रपट नाही जिथे तुम्ही (पोलीस व तपास यंत्रणा) सर्व संपल्यावर एन्ट्री कराल. तुम्ही (राजकारणी) जर नागरिकांचे संरक्षण करू शकत नसाल तर निवडणूक लढवू नका, असेही न्यायालय म्हणाले.सीबीआयनेही तपास प्रगती अहवाल सादर केला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर केसमधील पळवाटा बंद करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. दाभोलकरांची हत्या करणाऱ्या शूटरला अटक करून आरोपपत्र दाखल झाले असून त्याला शस्त्र कोणी दिले, याचा तपास करण्यास थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती सीबीआयने केली.
तुम्ही ठरलात चेष्टेचा विषय; पानसरे हत्येप्रकरणी हायकोर्टाने घेतले राज्य सरकारला फैलावर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2019 6:08 AM