झाकीर नाईकला उच्च न्यायालयाची नोटीस

कथित इस्लामिक धर्मगुरू झाकीर नाईक याची वैयक्तिक व त्याच्या संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : कथित इस्लामिक धर्मगुरू झाकीर नाईक याची वैयक्तिक व त्याच्या संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने झाकीर नाईक याला शुक्रवारी नोटीस बजावली.
प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट पुनर्विचार लवादाने (नवी दिल्ली) गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
गेल्या वर्षी लवादाने झाकीर नाईक व इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आयआरएफ)ची मालमत्ता जप्त करण्यास ईडीला स्थगिती दिली होती. लवादाने ईडीला नाईकच्या भाषणाची प्रत, एनआयच्या दोषारोपपत्राची प्रत आणि ईडीला नाईकच्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ही सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात
येत नाहीत, तोपर्यंत मालमत्ता
जप्त करण्यास स्थगिती राहील,
असे लवादाने आदेशात म्हटले
आहे.
एनआयएने यूएपीएअंतर्गत केलेल्या तपासाची माहिती मागितली नाही, असे ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्या. इंद्रजीत महंती, न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
लवादापुढे येत्या जून-जुलैमध्ये सुनावणी आहे. ईडी आपली भूमिका स्पष्ट करेल, परंतु लवादाने अन्य कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करू नये, असे वेणेगावकर यांनी म्हटले. लवादाने आरोपीच्या ‘आक्षेपार्ह’ भाषणांची प्रत मागू नये व अन्य कागदपत्रे न मागता मालमत्ता जप्तीसंबंधी सुनावणी घ्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीने नाईकची वैयक्तिक आणि आयआरएफची संपत्ती जप्त करण्यास सुरुवात केल्यानंतर नाईक पुनर्विचार लवादाकडे अपिलात गेला. नाईक चिथावणीखोर भाषण करून तरुणांना दहशतवादी कृत्य करण्यास प्रवृत्त करत असल्याचा आरोप तपासयंत्रणेने केला आहे. एनआयएच्या तपासानंतर ईडीने त्याच्यावर पीएमएलएअंतर्गत गुन्हा नोंदविला.