मुंबई : लोकसभा निवडणूक काळात झवेरी बाजाराचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील विभागात करण्यात आला आहे. आयोगाच्या या घोषणेनंतर गिºहाईक घटल्याचा आरोप करत सराफा बाजाराने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झवेरी बाजारात चालणाऱ्या रोख व्यवहारांमुळे आयकर विभागाच्या शिफारशीमुळे हा निर्णय घेतला असून तो बदलता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी सांगितले.
मुंबई ज्वेलर्स असोसिएशनचे सचिव कुमार जैन म्हणाले की, आशियातील सराफा बाजारात सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या झवेरी बाजारात मुंबई आणि देशातून नव्हे, तर जगभरातून लोक खरेदीसाठी येतात. मात्र निवडणूक आयोगाने या क्षेत्राचा समावेश संवेदनशील विभागात केल्याने ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सोने खरेदीमध्ये शासनाने २ लाख रुपयांपर्यंत खरेदी करताना पॅन कार्डची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. याउलट एखाद्या व्यक्तीकडे ५० हजार रुपयांहून अधिक रक्कम सापडल्यास त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार आयोगाने नेमलेल्या भरारी पथकांकडे आहे. त्यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात पडण्यापेक्षा इतर विभागांत जाऊन खरेदी करण्यास ग्राहक पसंती देत आहेत. तर काही ग्राहकांनी निवडणुकीनंतर खरेदी करणार असल्याचे सांगितले. परिणामी, सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात झवेरी बाजारामधील बहुतेक दुकाने सुनीसुनी असल्याचे चित्र आहे.जिल्हा निवडणूक अधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी हा निर्णय आयकर विभागाच्या शिफारशीवरून घेतल्याचे स्पष्ट केले. झवेरी बाजारातून जप्त केलेल्या ६ कोटी रुपयांमुळे आर्थिकदृष्ट्या हा विभाग संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवहार करणाºया ग्राहक किंवा सराफांनी घाबरण्याचे कारण नाही. मुळात चुकीचे काम करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठीच ही घोषणा करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे भरारी पथक कारवाई करणार आहे. यामध्ये कोणत्याही निष्पाप ग्राहकास किंवा सराफास त्रास होणार नसल्याची ग्वाहीही जिल्हाधिकाºयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली....तर रुपये परत मिळणार!निवडणूक आयोगाकडून संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी झवेरी बाजार विभागाचा समावेश संवेदनशील विभागात करण्यात आला आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोखीचे व्यवहार चालतात. मात्र त्यातील चुकीच्या व्यवहारांवर कारवाईसाठी हा निर्णय आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची रोकड जप्तीनंतर संबंधित व्यक्तीने त्याचे व्यवहार व पुरावे सादर करताच तत्काळ संबंधित रक्कम परत केली जाते. त्यामुळे पारदर्शक व्यवहार करणाºयांना या निर्णयामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.- शिवाजी जोंधळे, जिल्हाधिकारी-मुंबई शहर जिल्हा