आचारसंहिता संपताच ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’चा मुहूर्त; योजना अंतिम टप्प्यात, लवकरच अंमलबजावणी होणार

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांत  ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’ पॉलिसी राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबरमध्ये दिले होते.

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांत  ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’ पॉलिसी राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबरमध्ये दिले होते. त्यास सहा महिने झाले तरी अद्याप या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र, ४ जूननंतर आचारसंहिता संपल्यानंतर रुग्णालयांत टप्प्याटप्प्याने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पालिकेने त्यासाठी निविदाप्रक्रियेस सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या योजनेमुळे पालिकेला सध्याच्या औषध खरेदीवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा सुमारे १,४०० कोटी रुपये अधिक  खर्च करावा लागणार आहे.  

सार्वजनिक  व्यवस्थेतील रुग्णालयांत अनेक औषधे मिळत नसल्यामुळे ती रुग्णांना बाहेरून विकत घ्यावी लागत असल्याचे चित्र राज्यभर दिसत आहे. पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी केंद्राकडून औषध खरेदी वेळेवर न झाल्यामुळे पालिकेच्या रुग्णालयांत अनेक औषध मिळत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले होते. 

औषध खरेदीचा घेतला होता आढावा-

१)  रुग्णालयांत औषधे मिळत नसल्याची परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’ राबविण्याचे आदेश शिंदे यांनी पालिकेला दिले आहेत.

२)  मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी पालिकेच्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता आणि उपनगरी रुग्णालयाचे संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सध्याच्या औषध खरेदीचा आढावा घेतला होता. 

३)  ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’ राबविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत आणि किती खर्च येण्याची शक्यता याची माहिती घेतली होती. 

योजना अंतिम टप्प्यात असली तरी काम बाकी-

१) ही योजना आता अंतिम टप्प्यात असून, यासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचे काही प्रमाणात काम बाकी आहे.  

२) पालिका रुग्णालयात दररोज लाखो रुग्ण उपचारासाठी येतात. सद्य:स्थितीत पालिकेच्या मुख्य रुग्णालयाच्या औषधखरेदीसाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांची खरेदी केली जाते. मात्र या नवीन पॉलिसीसाठी मोठा खर्च येणार आहे.

‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’ पॉलिसी आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर जूनमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. त्यानंतर येत्या काळात तिचे अंतिम स्वरूप बघायला मिळेल. - डॉ. सुधाकर शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त (आरोग्य)