मुंबई : पालिकेच्या रुग्णालयांत रुग्णाला औषधांसाठी खर्च करावा लागू नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहा महिन्यांपूर्वी ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप या योजनेच्या अंमलबजावणीस मुहूर्त मिळालेला नाही.
गरीब रुग्ण पालिका दवाखाना, रुग्णालयात उपचारासाठी जातात. मात्र, काहीवेळा तेथे औषधे उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना ती बाहेरून विकत घ्यावी लागतात. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ राबविणे लांबणीवर पडले होते. आता मुंबई पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या योजनेला आणखी विलंब होत आहे.
पावसाळ्यात वाढत्या साथीच्या आजारांमुळे पालिका रुग्णालयात उपचारासाठी दररोज हजारोंच्या संख्येने रुग्ण येतात. मुख्य रुग्णालयांच्या औषध खरेदीसाठी सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्च केला जातो. मात्र, या नवीन योजनेमुळे पालिकेला आणखी सुमारे १,४०० कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. याप्रकरणी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले की, येत्या काही दिवसांत पालिकेच्या रुग्णालयांत ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’ राबविण्यात येईल.
पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या साथीच्या आजारांशी लढण्यास मुंबई महापालिकेचा आरोग्य विभाग सज्ज आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित सर्व यंत्रणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. उपचार घेताना रुग्णांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे. सर्व आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना या काळात दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.- भूषण गगराणी, आयुक्त, मुंबई महापालिका