ओबीसी आरक्षणाशिवायच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका; लवकरच जाहीर होणार तारखा

पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क  

मुंबई : नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणूकओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. याआधी स्थगित केलेला पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम स्थगितीच्या टप्प्यावरून पुढे राबविण्यात येईल, असे आयोगाने रविवारी स्पष्ट केले. पोटनिवडणुकीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी रविवारी ‘लोकमत’ला सांगितले. 

कोरोनासंदर्भातील शासनाची अधिसूचना ही निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यापासून रोखू शकत नाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा आयोगाचाच आहे, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी दिल्यानंतर आता या पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

याआधी १८ जुलै रोजी होणारी ही निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर आयोगाने ९ जुलै रोजी स्थगित केली होती. मदान यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वेळी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनाशी चर्चा करून आयोगाने पोटनिवडणूक आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केलेली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तीनचार दिवसात कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. 
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले होते. ओबीसींना आरक्षणच देऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नव्हते. तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तयार करावा आणि त्या आधारे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण द्यावे, असे ४ मार्चच्या निकालात म्हटले होते.  

त्यानुसार पाच जिल्ह्यांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला. अर्थातच या जागा ओबीसींसाठी राखीव न राहता खुल्या प्रवर्गात ही पोटनिवडणूक आयोगाने घेतली. त्यावर ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली. 

राज्य शासनाने कोरोना महामारीचे कारण देत पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती आयोगाला केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य शासनाशी चर्चा करून निर्णय घ्या, असे निर्देश आयोगाला दिले व पोटनिवडणूक ७ जुलैला स्थगित करण्यात आली होती. तोवर उमेदवारी अर्ज भरून त्यांची छाननी प्रक्रिया झालेली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलेल्या निकालाच्या आधारे आयोग स्थगित निवडणुकीचा पुढील कार्यक्रम जाहीर करणार आहे.  

आता कसरत इम्पिरिकल डाटासाठी 

- नोव्हेंबरपासून राज्यात नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मोठ्या प्रमाणात सुरू होत आहेत. 

- तोवर ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करून त्या आधारे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याची कसरत राज्य शासनाला करावी लागणार आहे. 

- कारण, यापूर्वी कोरोनाचे दिलेले कारण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य शासनाला देता येणार नाही.