जिल्हा परिषदेवर आता प्रशासकीय राज !

जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्हा १ आॅगस्टपासून अस्तित्वात येत असल्याने ६६ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदेचे (जि.प.) ३७ सदस्य या नवीन जिल्ह्यात जात आहेत

सुरेश लोखंडे, ठाणे
जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्हा १ आॅगस्टपासून अस्तित्वात येत असल्याने ६६ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदेचे (जि.प.) ३७ सदस्य या नवीन जिल्ह्यात जात आहेत. यामुळे त्यांचे सदस्यत्व आता आपोआप संपुष्टात येणार आहे. ठाणे जिल्हा परिषद अस्तित्वात राहण्यासाठी कमीतकमी ५० सदस्यांची आवश्यकता असताना केवळ २९ सदस्य शिल्लक राहणार असल्यामुळे त्यांचेही सदस्यत्व संपुष्टात येणार आहे. यामुळे जि.प. बरखास्त होणार असल्याने लोकप्रतिनिधींऐवजी आता प्रशासकीय राज दोन्ही जिल्ह्यांवर राहणार असल्याचे उघड झाले आहे.
बरखास्तीनंतर लोकप्रतिनिधी पायउतार होताच जिल्हा परिषदेचा पूर्ण कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या एकहाती राहणार आहे. जि.प.चे सदस्यत्व गेल्यामुळे अध्यक्षा सारिका गायकवाड यांच्यासह उपाध्यक्ष इरफान भुरे व उर्वरित चार सभापदींची वाहने व त्यांची निवासस्थाने काढून घेण्याची कारवाई जि.प. प्रशासनाकडून तत्काळ केली जाणार आहेत. यामुळे शुक्रवारी सकाळी प्रशासकीय वाहनाने येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना संध्याकाळी त्यांच्या मालकीच्या वाहनाने जावे लागणार असल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
नवा जिल्हा अस्तित्वात येताच पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तत्काळ नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. जर नियुक्तीला विलंब झाला तर ठाणे जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणात पालघरचाही कारभार पाहिला जाण्याची शक्यता आहे. गट आणि गणांची पुनर्रचना झाल्याशिवाय निवडणुका होणार नाहीत. तोपर्यंत लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासकीय राज जिल्हा परिषदांवर राहणार आहे. पण, विधानसभांच्या निवडणुका डोक्यावर आलेल्या असल्यामुळे त्या प्राधान्याने पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्नशील आहे. त्यानंतर, कदाचित जि.प. गट आणि गणांची रचना करण्याचे काम हाती घेण्याची शक्यता आहे.
या आधी लोकसंख्या जास्त असलेल्या बहुतांशी ग्रामपंचायतींच्या नगरपंचायती, नगरपालिका करणे राज्य शासनाकडून अपेक्षित आहे. यानुसार, सर्व तांत्रिक प्र्रशासकीय कामकाजाचा विचार करता सुमारे सहा महिन्यांत या जि.प. व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नसल्याचे दिसूत येत आहे. यामुळे सुमारे एक वर्ष तरी जि.प.चा कारभार लोकप्रतिनिधींऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रशासकाद्वारे पाहिला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.